सशस्त्र प्रहरी बलमा महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको मनमौजीले संगठन भित्र अनियमितामा बढेको छ। उनले ठूला खरिदका विषयमा आफ्ना सहकर्मीसँग कुनै सल्लाहसमेत लिँदैनन्।

खासगरी राजनीतिक सम्बन्धलाई टिकाइराख्न मनपराउने खनाल अहिलेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीदेखि प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवासँग समेत सम्बन्ध राम्रो बनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनसँग पनि खनालको सम्बन्ध पुरानो हो।  वर्षमानमार्फत खनालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्। 
संगठन  सुदृढीकरण भन्दा  शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध स्थापनामा खनालको दौडधुप बाक्लै हुने गरेको उनकै सचिवालयका एक सदस्यले बताउँछन्।

अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता विजयकुमार गच्छदारले सुनसरीबाट चुनाव लड्दा खनालले सुटुक्क चुनावी खर्च बुझाएको चर्चा उत्तिकै छ । शक्तिकेन्द्र रिझाउन खनालको तिकडम कुनै ‘फिल्मी’ स्टायल भन्दा कम छैन। एक ठूला मिडिया मालिकसँगको सम्बन्धका कारण खनालले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समेत राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन्। खासगरी खनाललाई शक्तिकेन्द्रको किन यतिधेरै आवश्यकता पर्यो ? चर्चा गरौँ :

 गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको कार्यकालमा खनालले मनाङमा सशस्त्र प्रहरी बल  नेपाल  पर्वतीय उद्दार तालिम शिक्षालय निर्माणको लागि भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा लगे। रोपनीको ५० हजार पनि नपर्ने जग्गा १० लाख रुपैंया आनामा खरिद गर्ने गोप्य सल्लाह न्यौपाने र खनालबीच भयो। तर, यसका लागि सरकारले सोझै खरिद गर्दा प्रश्न उठ्ने भन्दै मनाङकै स्थानीय व्यापारीलाई जग्गा खरिद गर्न लगाएर अधिग्रहण गर्ने योजना बन्यो।

११२ रोपनी जग्गा खरिद गर्न महानिरीक्षक खनाल आफैंले मनाङका एसपी श्री आचार्यलाई गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग सेटिङ मिलाउन र केन्द्रमा गृहसचिवसँग आफूले कुरा गर्ने भन्दै जग्गा खरिदको प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए। एसपी आचार्यले मनाङकै सीडीयो विष्णु लामिछानेसँग समेत सेटिङ मिलाए।  म्हानिरीक्षक खनालले जग्गा देखाउन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई हेलिकप्टर चढाएर मनाङ पुर्याए।

स्थानीय जग्गा व्यवसायी कान्छा गुरुङ, छोपा गुरुङ, खुङ्गा गुरुङ लगायतले स्थानीका जग्गा खरिद गरेका थिए। उनीहरुले कागजी रुपमा मालपोतमा प्रति रोपनी १० लाखका दरले जग्गा खरिद गरेको देखाएर पूँजीगत लाभकर समेत तिरेका थिए। गत असार १३ गते उक्त एक सय १५ रोपनी जग्गा ति व्यवसायीमार्फत सशस्त्रले तालिम केन्द्र निमार्णका लागि भन्दै ११ करोड २० लाखमा खरिद गरेको थियो। यो जग्गा खरिदमा झन्डै १० करोड रुपैंया अनियमितता गरेको आरोप खनालमाथि छ। तर, उनले कागजी प्रक्रिया पुरा गरेका छन्।

स्थानीय विचौलीयालाई प्रयोग गरेर सर्वसाधरणबाट न्यूनतम मूल्यमा जग्गा खरिद गर्न लगाइको विषयमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म कुरा चलेको थियो। तर, कागजी रुपमा भने जग्गा अधिग्रहण गरिएको उल्लेख गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराइएपछि  सामसुम  भयो। जग्गा अधिग्रहणको नाममा सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पार्ने गरेर महानिरीक्षक खनालले गरेको यो प्रवृत्तिको खुलेर विरोध कसैले गरेका छैनन्।

पोशाक खरिदमा गोलमाल
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार ४७ प्रकारका पोशाक खरिदका लागि ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३६ करोड १६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको लत्ता कपडा खरिदमा बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट विभिन्न १३ प्रकारका पोशाक खरिद गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। तर, गुणस्तरमा असफल र कोभिड–१९ को कारण देखाएर तीन खरिद सम्झौताको सामान २०७६ मा आउन सकेन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत यो विषय उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले सशस्त्रलाई आफ्ना गतिविधि सच्याउन निर्देश गर्दै दरबन्दी अनुसार समयमा सामान वितरण हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने हुँदा मापदण्ड अनुसार सामान खरिद गर्न भनेको छ।

सशस्त्र मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने,‘आफू निकटकालाई ठेक्का दिँदा सामान गुणस्तरहीन बन्यो, फेरि ठेक्का रद्द गर्ने र पुनः बोलपत्र अह्वान गर्ने काम भयो। आईजीपीको हठले सकल दर्जाकाले समयमै लत्ताकपडा पाएनन्।’ उच्च स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग खनालले करोडभन्दा भन्दा बढी लाभ लिएका छन्।

दश करोडको जग्गा खरिदमा घोटलाको गन्ध
सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका लागि बलम्बुमा जग्गा खरिद गर्दा आईजीपी खनालले आर्थिक घोटाला गरेको गन्ध आएको छ।

स्रोतका अनुसार बलम्बुस्थित अस्पतालका लागि १० आना जग्गा १० करोड रुपैयाँमै  खरिद  गर्ने क्रममा अस्पतालसँगै जोडिएको सशस्त्र प्रहरीकै पूर्व एसएसपीको र बहालवाला इन्सपेक्टरको जग्गा खरिद गरिएको हो। उक्त जग्गा खरिद गर्दा सोझै खरिद गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन समेत मिचिएको मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताए।

खनालले एक दिनको लागि सूचना जारी गरेर जग्गा खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए। इन्सपेक्टरको ६ आना जग्गामा घरसमेत थियो। अस्पताललाई घर पनि आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यालय बनाउन हुन्छ भन्दै आईजीपी खनालले ‘सेटिङ’ मा जग्गा खरिद गरेको उच्च अधिकृतको भनाइ  छ । उक्त जग्गा खरिदमा दुई करोड बढी रकम घोटाला भएको दाबी ती अधिकृतको छ। उच्च स्रोतका अनुसार कैलालीमा तालिम केन्द्र बनाउन सरकारले निकासा गरेको १० करोड रकम आईजीपी खनालले पदीय दुरुपयोग गर्दै उक्त जग्गा खरिद गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार अस्पतालका यसअघिका सुपरिटेन्डेन्टका रुपक महर्जनले जग्गा खरिद गर्न आवश्यक नरहेको राय मुख्यालयलाई दिएका थिए। तर, खनालले आफू निकट र आफूले भनेको मान्ने प्रशासन तर्फका एसएसपी हरिशचन्द्र अधिकारीलाई सरुवा गरेका थिए।  जग्गा खरिदको  सेटिङ एसएसपी अधिकारी र सशस्त्र मुख्यालयका लेखा अधिकृत गणेशबहादुर मल्लले मिलाएको स्रोत बताउँछ। अधिकारीले अवकाश लिइसकेका छन् ।

कोभिड उपचारका नाममा असुली
सरकारले सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अस्पतालको रुपमा विस्तार गरेको छ । अस्पतालमा कोभिडका विरामीको उपचार भइरहेको छ। भर्ना भएका संक्रमित बिरामी, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाना खुवाउनका लागि सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तर, अहिले अस्पतालमा लुट मच्चिएको छ।  यसको ज्वलन्त उदाहरण बलम्बुस्थित डिबी भेन्यु प्रालि हो । डिबी भेन्युलाई ठेक्कामा दिएर सशस्त्रले विरामीलाई खाना खुवाउँदै आएको थियो। प्रतिछाक सात सय ५० रुपैंयामा सशस्त्रले विरामी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई खान खुवाउन भेन्यूसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ।

अस्पतालको क्यान्टिनबाटै विरामी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई खाना खुवाईंदै आएको छ। अस्पतालका तत्कालीन डीआइजी हरिशचन्द्र अधिकारी र सई धर्म पण्डितलाई खनालले परिचालन गरेर महँगो दरमा खाना खुवाएर फाइदा लिन खोजेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीले दैनिक राशनपानी पाउँदै आएका छन्। उनीहरुको भान्सा राशनपानीले नै चल्ने हो। तर, बिल भरपाइको नाममा आईजीपी खनालले आफ्ना विश्वासपात्रलाई अस्पतालमा पठाएर धमाधम किर्ते काम गर्दै आएको जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल स्रोतले दियो। अहिले अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारी  एसएसपी  डा. रुपक महर्जन छन्। अस्पतालको ठगी धन्दा अझै चलिरहेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।

कोभिडमा अक्सिजन बेड खरिदका नाममा समेत खर्च भएको अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने,‘चिकित्सकसँगको परामर्श विनै बेड खरिद गरियो ।’

लेखापालको सरुवामा मोलमलाई
सुरक्षा निकायमा राम्रो पोष्टिङको रुपमा लेखापाललाई लिइन्छ। लेखापालमा सरुवा हुन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको समेत लविङ गर्छन्। कार्यालयको बजेट सञ्चालनको जिम्मा इन्चार्जलाई भए पनि लेखापालको सुझाव पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

सशस्त्र प्रहरीमा अहिले विगत दुई महिनादेखि लेखापालको सरुवा अड्किएको छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले थुप्रै कार्यालयमा आफूले भनेको मान्ने अधिकृतलाई लेखापालको रुपमा सरुवा गरेका थिए। उनीहरुलाई आकर्षक पोष्टिङ दिएबापत ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्नुपर्ने निर्देशन खनालको छ।

गोप्य रुपमा हुने सेटिङका विषयमा राम्रै  जानकार  खनालले लामो समय लेखापालको सरुवा नगर्नुको पछाडि पनि यही कारण रहेको मुख्यालयका एक अधिकृत  बताउँछन्।  प्रहरी अस्पतालमा भएका चरम अनियमिताको फाइदा उठाउन सई धर्म भण्डारी (लेखापाल)ले खनालसँग केही समय मागेका छन्। त्यस्तै अन्य जिल्लाका लेखापालले पनि केही समय मागेको भन्दै खनालले लेखापालको सरुवा समयमा गर्न नसकेका हुन्।  कम्तिमा दुई वर्षसम्म लेखापालको दरबन्दी चलाउन पाइदैन । लेखापालले खनालकै निर्देशन अनुसार बजेटको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

के भन्छन् आईजीपी खनाल ?

माथिका सबै आरोप आईजीपी खनाल स्वीकार गर्दैनन् । महामारीको समयमा राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा भएको उनको भनाइ छ । उनले मनाङमा सरकारी नियमअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरेको बताए । त्यसमा लेनदेन नभएको उनको दाबी छ । अस्पतालमा अनियमितता नभएको उनको तर्क छ । अस्पतालमा अनियमितता भए नभएको विषयमा आफूले बुझ्नेसमेत उनले बताएका छन् ।

‘जसले जे आरोप लगाए पनि हुन्छ र ? कोभिड माहामारीमा सबैले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन्। प्रशंसा गरिरहेका छन्। मनाङमा जग्गा सरकारी नियम अनुसार नै अधिग्रहण गरेको हो । त्यसमा कुनै लेनदेन छैन’, आईजीपी खनाल भन्छन्, ‘अस्पतालमा अनियमितता भएको छ र ? मलाई त लाग्दैन। हाम्रो अस्पतालले झन् राम्रो गरेको छ। तै पनि तपाईंले प्रश्न गर्नुभयो । अब म बुझ्छु ।’ 

खनालले अस्पताल नजिकको जग्गा खरिदमा कसरी आफ्नो नाम जोडियो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । जग्गा नियमपूर्वक किनेको उनको भनाइ छ । आफूले नियमपूर्वक  काम गरेको उनको दाबी छ ।  

‘अस्पतालको छेउमा किनेको जग्गामा पनि अनावश्यक ढंगले मेरो नाम जोडिएको रहेछ। मलाई थाहा छैन’, उनले थपे, ‘नियमपूर्वक खरिद गरिएको हो। मैले जे गरिरहेको छु, राम्रो गरिरहेको छु।’ 

उनले सरुवाको विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । जसले राम्रो गर्छ उसैलाई पठाएको बताएका छन् । उनले लत्ता कपडाको सम्बन्धमा टेन्डर अनुसारको सामान नआएपछि रद्ध भएको बताए ।

 ‘अस्पतालमा प्रशासनतर्फका एसएसपी सरुवा गरिएको भनेर किन प्रश्न गर्ने। जसले राम्रो गर्छ उसैलाई पठाउने हो, यसमा अनावश्यक विवाद नगरौं’, उनले थपे, ‘लत्ता कपडाको सम्बन्धमा टेन्डर प्रक्रियाअनुसार गुणस्तरीय सामान नआएपछि रद्द गरिएको हो। त्यो आउँछ।’