चितवन । एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न धमाधम मनोनयन दर्ता भइरहेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधिले धमाधम मनोनयन दर्ता गरिरहेका बेला निराश मुद्रामा भेटिए कृष्ण गौतम । उनी अपांगता भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्
एमालेले समावेशी कोटा निर्धारण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि कोटा छुट्याउनेमा उनी ललितपुरको गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा पनि आशावादी थिए । तर विधान महाधिवेशनले यो समूहबाट केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्नेका लागि कोटा निर्धारण गरेन ।
कोटा निर्धारण नभए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने अधिकार पाएका निर्वतमान अध्यक्ष केपी ओलीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा समेट्छन् भन्ने आश थियो गौतमलाई ।
तर सार्वजनिक भएको ३०१ जनाको सूचीमा एकजना पनि अपांगता भएका व्यक्ति भेटेनन् उनले । लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपांग संगठनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आएका उनई आश थियो– एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा अपांगता भएकाहरूलाई पनि समेटिने छ ।
‘हामी आशावादी थियौं, तर निराश बनाइयो,’ महाधिवेशन बन्दसत्रस्थलमा भेटिएका गौतम भन्छन्, ‘नेतृत्वले बनाएको सूचीमा हामी अटेनौं, नअटेपछि पार्टी नेतृत्वको निर्णयविपरीत जाने कुरा पनि भएन ।’
पार्टी नेतृत्वको निर्णय मान्ने इमान्दार गौतमजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिले न उम्मेदवारी दर्ता गर्ने हिम्मत गरे, न उनीहरूका लागि विधानले अनिवार्य कोटा नै छुट्यायो ।
एमालेको विधानमा खुला, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक, श्रमिक, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, उपत्यका र सम्पर्क समन्वयका लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइएको छ । तर अपांगता भएकाको भने यस्तो प्रतिनिधित्व विधानले अनिवार्य नगर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरू विधानअनुसार स्वतः पर्न त सकेनन् नै नेतृत्वप्रति जवाफदेही र ‘इमान्दार कार्यकर्ता’ बन्दा चुनिने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
