logo

२०८१ मंसिर ८ शनिबार

logo
  • शनिबार, ८ मंसिर २०८१
  • स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग

    स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग

    2K
    Shares

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विमा कम्पनीमार्फत् परिचालन गर्ने व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद बस्नेतले स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना विपरित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत् गर्ने परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

    आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तरगतको विभिन्न शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई आभारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले भने, ‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको निःशुल्क अधिकार हो । मौलिक हकको रुपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौं । निःशुल्क हुनेछ र त्यो नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । मैले यो प्रसंग किन खोलेको हो भने– यो स्वास्थ्य विमासँग सम्बन्धित छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग विमालाई त जोडनु भएन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अव विमालाई आकर्षित गर्न भएन । विमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो । र, विमाको काम पनि स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना अनुसार चाँही यसलाई लागू गरिनुप¥यो । स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना भनेको आम जनता सबै नेपालीहरु विमामा आवद्ध हुनेछन एउटा कुरा । हुनेले नहुनेलाई दिनेछ । निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्नेछ । विपन्नहरु र सीमान्तकृतहरुको साथमा राज्य रहनेछ । यो स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना हो । विशेषज्ञ सेवामा स्वास्थ्य विमालाई आकर्षित गर्ने, सबैलाई विमामा आवद्ध गर्ने, विपन्न र सिमान्तकृतहरुका लागि प्रिमियममा राज्यले सहयोग गर्ने समग्रतामा हेर्दा निरोगीले रोगीलाई सहयोग गर्ने, हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने यो स्वास्थ्य विमा ऐनको भावना हो । यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा होइन, विशेषज्ञ सेवाको क्षेत्रमा हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर अव विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनका लागि यो व्यवस्था जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिलेको विमा कम्पनीमार्फत् गर्ने भन्ने कुरालाई सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।’

    सांसद बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको भएपनि सोही अनुसार नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको गुनासो समेत गरे ।

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend