काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । सोमवार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रमा छातासंगठनका प्रमुखहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि, पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले बैंकिङ कर्जा अनउत्पादन क्षेत्रमा बढी गएको देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अहिले बैंकिङ तरलता चरम अभाव भएकाले पास भएका कर्जा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले बैंकहरुलाई सिडि रेसियो असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ढकालले कोभिड प्रभावित उद्योगहरुलाई दिएको सहुलियत यो वर्ष पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले अनुत्पादन भन्दापनि उत्पादन र पर्यटन उद्योगको लागि जाने कर्जामा बढी प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘ अहिले बजारमा तरलताको समस्या रहेको छ । त्यसलाई सहज बनाउने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । कतिपय अनउत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे भन्नेकुरा आइरहेको छ त्यसमा हेनुपर्ने होला । अहिले हाइड्रो पावर आयोजनाहरु छन् । तीनीहरुलाई लिमिट पास भइसकेको रकमसमेत दिन नसक्ने अवस्था छ । उत्पादन उद्योगमा उत्पादन बढाउनको लागि मेसिन ल्याउन लिमिट पास भएर एलसी खोलेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि फण्डिङ गर्न नसकेको अवस्था छ । बैंकहरुलाई सिडि रेसियो असारमसान्त सम्म ९० प्रतिशत भन्दा तल ल्याउनुपर्ने दबाबको हिसाबले राष्ट्र बैंक र सरकारले एमदमै फोकस गरेर इन्करेज गर्नुपर्ने क्षेत्रमा लिमिट भएको विषयलाई पनि जान नसक्ने अवस्था छ । यो विषयलाई सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेस गर्नुपर्छ । कोभिड महामारीको कारण धेरै उद्योगहरु घाटामा गएको अवस्था छ । बैंकहरुलाई पनि लस ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजनल गर्ने दबाब छ । कोभिड प्रभावित उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । उत्पादन र पर्यटन उद्योगमा जाने कर्जालाई तुलनात्मक रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’