काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्णत कमजोर भएको बताएका छन् । नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेकपा (एमाले)ले सरकारले चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनु ३ दिन बाँकि रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएर आर्थिक अपचलन र पदीय दूरपयोग गरेको पाइएको सो विभागका प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले बताए । एमालेका सचिव समेत रहेका उनले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूर्णत असफल भएको पनि बताए । चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै १ अर्व २२ करोड बेरुजु आएको उल्लेख गर्दै एमालेले सरकार आर्थिक अनुशासनमा पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ ।

विभागका प्रमुख भट्टराईले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिनु ३ दिन बाँकि रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय गराएर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दूरुपयोग हो । वित्तिय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसावले यो गम्भिर आर्थिक अपचलन र पदीय दूरुपयोग पनि हो । यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्व २२ करोड पुगेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको असफलतालाई स्पष्ट गर्दछ ।’

एमालेले संसदीय समितिहरुमा समेत छलफल नगराई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासम्बन्धि विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान समेत कमजोर हुने गरी सरकारले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षासम्बन्धि ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन गरेको उल्लेख गर्दै विभागका प्रमुख भट्टराईले यसमा आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयकहरु सरोकारवालाहरुसँगको छलफलको त कुरै छोडौं । सम्बन्धित संसदीय समितिमा समेत छलफल नगरी धमाधम पारित गरिरहेको छ । हालै संसदमा प्रस्तुत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६ को संशोधन र औषधि ऐन २०३५ को संशोधन यसका उदाहरणहरु हुन । हतारमा ल्याइएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयकले कतिपय विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले उठाएका मुख्य माग समेटन सकेन । औषधि ऐन, २०३५ को संशोधनले खोप, औषधि र औषधिजन्य पदार्थको अनुसन्धानका लागि ऐनद्धारा स्थापित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भूमिकालाई न्यून बनाएर नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई हतोत्साही गरेको छ । केही व्यक्ति वा गलत संस्थाको नियमलाई बल पुग्ने गरी ऐन संशोधन भएको देखिन्छ ।’

सरकारले कोभिड महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझै जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको पनि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । विभागका प्रमुख भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी मिलानको कामलाई अघि नबढाएको आरोप समेत लगाए ।