काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको टहरा २४ घण्टाभित्र भत्काउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशनलाई अस्पतालले खण्डन गरेको छ । अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार भुमि सुधार कार्यालयसँग २०६५ सालमा २० वर्षसम्मका लागि सम्झौता भएको जनाएको छ । अस्पतालले महानगरले खाली गर्न भनेको स्थानमा अत्यावश्यक वस्तरहरु राखिएकोले तत्काल खाली गर्न नमिल्ने पनि बताएको छ ।

‘नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल परिषरमा टाँस भएको पत्र मार्फत २४ घण्टाभित्र टहरा भत्काई जग्गा खाली गर्ने भनी प्रमुखज्युको मौखिक आदेश बमोजीमको व्यहोरा अवगत भयो । सो कार्यालयबाट उल्लेख गरिएको जग्गाको कित्ता नं २०८५ क्षेत्रफल १_८_१_१ मा मिती २०६५ साल जेठ १ गतेदेखि आगामी २० वर्षसम्मका लागि नेपाल सरकार र नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.लि बिच सम्झौता भई उक्त स्थानमा अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत वितरण प्यानल, खानेपानी र डायलसिस सप्लाई जस्ता बिरामीको उपचारमा अति आवश्यक उपकरणहरु राखि उपचार भईरहेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विरामीको स्वास्थ्य सवेंदनशीलतालाई मध्यनजर गरी सो स्थानबाट २४ घण्टाभित्र खाली गर्न सम्भव नहुने भन्दै कानुनी प्रक्रिया अपनाउन पनि अस्पतालले महानगरलाई आग्रह गरेको छ । अस्पतालले सम्झौता नेपाल सरकार भुमि सुधार कार्यालयसँग गरेको भन्दै यो महानगरको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने पनि बताएको छ । भुमि सुधार कार्यालयका भुमि सुधार अधिकारी लुम्बु प्रसाद सिवाकोटी र अस्पतालका वरिष्ठ प्रवन्धक मोहन प्रसाद खनाल बीच १३ बुँँदे सम्झौता पत्रको बुँँदा ८ मा ‘दोश्रो पक्षले भाडामा प्रयोग गर्ने उक्त जग्गा पहिलो पक्षले लिन चाहेमा ३ महिनाको अग्रिम सुचना दिई जग्गा खाली गराउन सक्ने र दोश्रो पक्षलाई आवश्यक नपरे ३ महिनाको अग्रीम जानकारी गराई जग्गा छाड्न पाउनेछ ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ अस्पताल र भुमिसुधार कार्यालय बिच भएको सम्झौता :
१. विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यो सम्झौता नेपाल सरकार र नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.लि.को बिच जग्गा बहाल भाडा मा लिने दिने विषयमा भएको सम्झौता सम्झनु पर्नेछ ।

२. यो सम्झौतामा यसपछि पहिलो पक्ष भन्नाले नेपाल सरकारको तर्फबाट भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौं र दोश्रो पक्ष भन्नाले नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.लि.भनिने छ ।

३.पहिलो पक्षले जफत गरेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर ११ थापाथली स्थित कि.न.२०८५ को क्षेत्रफल १_८_१_१ जग्गा दोश्रो पक्षले वार्षिक रु. ३७,९८९ सैतिसहजार नौं सय उनाननव्वे रुपैया मात्र बुझाउने गरी बहालमा लिने र पहिलो पक्षको अधिनमा रहेको सो जग्गा दोश्रो पक्षलाई उपभोग गर्न दिने ।

४. दोश्रो पक्षले प्रत्यक वर्षको आषाढ मसान्तसम्म नेपाल सरकार, भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा जग्गाको भाडा बुझाउने ।

५. दोश्रो पक्षले २०५९ सालदेखि प्रयोग गरी आएको ०५९ देखि ०६३ साल सम्मको तत्कालिन वडा समितीबाट लेखि आए बमोजिमको भाडादर वार्षिक २३,००० तेईस हजारका दरले ०६३ साल चैत मसान्त सम्मको हुने रु १,१५,००० र २०६४ वैशाख १ गतेदेखि ०६५ आषाढ मसान्तसम्मको वडा समितीबाट लेखि आए बमोजिम वार्षिक भाडादर अनुसार हुने भाडा रु. ४७,४८६.२५ समेत गरी जम्मा रु. १,६२,४८६.२५ एकलाख बैसठ्ठी हजार चार सय छयासी रुपैया पच्चिस पैसा एकमुष्ट दाखिला गर्ने ।

६.पहिलो पक्षले जफत गरेको उक्त जग्गा दोश्रो पक्षले प्रयोग गर्दा जग्गाको भौतिक अवस्था नबिगारी प्रयोग गर्ने ।

७.दोश्रो पक्षले भाडामा प्रयोग गर्ने पहिलो पक्षले जफत गरेको उक्त जग्गामा पछि परिवर्तन गर्न नसकिने पक्कि भवन दोश्रो पक्षले बनाउन पाउने छैन ।

८.दोश्रो पक्षले भाडामा प्रयोग गर्ने उक्त जग्गा पहिलो पक्षले लिन चाहेमा ३ महिनाको अग्रिम सुचना दिई जग्गा खाली गराउन सक्ने र दोश्रो पक्षलाई आवश्यक नपरे ३ महिनाको अग्रिम जानकारी गराई जग्गा छाड्न पाउने छ ।

९. भाडामा लिईएको उक्त जग्गा दोश्रो पक्षले स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने छैन । स्वास्थ्य उपचार बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा जुनसुकै बखत सम्झौता रद्ध गरी जग्गा खाली गराउन पहिलो पक्षले सक्नेछ ।

१०. भु.स. ऐन २०२१ को दफा २१ को १ बमोजिम विक्रि वितरण गर्ने कार्यका लागि जग्गा आवश्यक परेमा पहिलो पक्षले जग्गा खाली गराउन पाउने छ ।

११. हरेक २.२ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुने छ ।

१२.बहाल वापत लाग्ने सम्पुर्ण कर दोश्रो पक्षले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

१३. यो सम्झौता २०६५ साल जेठ १ गते देखि आगामी २० वर्ष सम्मका लागि मान्य हुनेछ ।