काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर सांसद भटराईले यस्तो बताए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक संदेशसहित फिर्ता  हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए । सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको सर्वण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे ।

उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढ्न आह्वान गरे । भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ वर्षे समयसिमा राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेस गरेको तर वर्तमान सरकार अचानक फिर्ता लिएको स्मरण गराए ।

उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदहरुले ३३ वटा सशोधन प्रश्ताव हाल्दासमेत बहुमतले पेलेर पारित गरेको आरोप लगाए । उनले संसारका कुनै पनि मुलुकमा आज विवाह गरेर आयो भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै संसदहरुले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताए । भट्टराईले सरकार कोसँग सम्झौता गरेर ७ वर्षे व्यवस्था हटाउन जबरजस्ती गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षमा संसदहरुले विवादमा ल्याउन खाजेको आरोप लगाए । उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयकलाई पुनःविचारको लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको बताए । उनले अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विधेयकलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनःविचार गर्न मिल्ने संविधानमा प्रावाधान नभएको बताए ।

उनले राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा भएकाले त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम कसैले गर्न नहुने बताए ।