काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीको राजीनामा माग्ने भएका छन् । जसपाका मन्त्रीसँग राजीनामा माग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

‘उहाँले गठबन्धन छाड्नुभयो । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेपछि उहाँहरुले राजीनामा दिँदा सहज हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँहरुको राजीनामा माग्छ ।’ जसपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारीबाट हटाउने कांग्रेसका ती मन्त्रीले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँहरुको राजीनामा माग्नुहुन्छ । कति जनाले राजीनामा दिनुहोला, कति जनाले नदिनु होला । उहाँहरुले राजीनामा दिए सहज भइहाल्यो । नभए प्रधानमन्त्री ज्युले जिम्मेवारीबाट हटाउनुहुन्छ ।’

राजीनामा आउने अपेक्षाका साथ विनाविभागीय बनाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्नेबारे छलफल नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच जसपाका मन्त्री हटाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।

जसपाबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव सरकारमा सहभागी छन् ।

सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेलमा सिट बाँडफाँटबारे असहमति जनाएर जसपाले एमालेसँग सहकार्य गरेपछि उनीहरुको पद धरापमा परेको देखिन्छ । मन्त्री तथा जसपाका नेता श्रेष्ठले भने एमालेसँग गठबन्धन गरेको नभई केही सिटमा चुनावी तालमेल मात्रै गरेकाले सरकारबाट हट्न जरुरी नभएको बताए ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आफूहरुलाई मन्त्री पदबाट हटाउँदा आफूहरू मान्न तयार रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ०७४ मा पनि तत्कालीन सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादीले विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले जिम्मेवारी खोसेर विना विभागीय बनाएका थिए । अहिले पनि जसपाका मन्त्रीले राजीनामा नदिए सोही परिस्थिति आउने देखिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना भने छैन । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने नमिल्ने निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालको भनाइ छ ।