कैलाली/रासस । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलालीको टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरुलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरुले पनि पटक-पटक दिए पनि न्याय नदिएको गुनासो गरेकी छिन् ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट विजयी उनले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घट्नाका आरोपीहरु निर्दाेष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि यसअघिका सरकारहरुले पटक पटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्वयन भने गरेनन् ।’

अध्यक्ष चौधरीले उनीहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको जिकीर गरिन् । नेता तथा मन्त्रीहरुले यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो, त्यसैले उहाँहरु रिहा हुनुपर्छ भनिरहेका तर रिहाइको पहल भने नगरेको उनको गुनासो थियो ।

उनले भनिन्, ‘‘यसअघिका सरकारले पनि छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा त सरकार र हामीबीच लिखित सम्झौता नै भएको हो, त्यो सार्वजनिक नै छ सबैले हेर्दा पनि हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा पनि छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । हाम्रो भेटमा उहाँले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले रेशमलाई न्याय हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, काम कसैले गरेनन् ।’

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेकाले राजनीतिक क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणाहरु आइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीको यो भनाइ आएको हो ।

अघिल्लो अर्थात् केपी ओलीको सरकारका पालामा २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तथा २०७८ साल जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र थारु कल्याणकारिणी सभा थारुवान संघर्ष समितिका प्रमुख रुकमिणी चौधरीसहितको टोलीबीच टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई रिहा गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता भएको थियो ।

आफूहरुले निर्वाचन अघि पनि यस क्षेत्रका सबै दलका नेताहरुसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले निर्दाेषलाई न्याय दिन आग्रह गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताइन् ।

रेशमलगायतकाको रिहाइको पहलमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनले बताइन् ।बोल्ने बेलामा सबै नेताहरुले रेशमसहित जेलमा रहेकाहरु निर्दोष छन् भन्ने गरेका तर पनि उनीहरुलाई न्याय दिने काममा भने कोही पनि अग्रसर नभएको देखिएको उनको गुनासो छ ।

उनको जिज्ञासा थियो, ‘यसपटक पनि सरकारले न्याय दिन्छु भनेको छ, सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हामीले सुनेका छौँ, पहिलेजस्तै आश्वासन मात्र हो कि वास्तवमै सरकारले न्याय दिन्छ हेरौँ ।’

उनले आफू र आफ्नो पार्टीले अरु केही नमागेर निर्दोषहरुलाई जेलबाट रिहाइ मात्र मागेको बताउँछिन् । जनताले भने आफू र रेशम चौधरीलाई न्याय दिएको उनको भनाइ छ । आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पनि नागरिकले रेशम निर्दोष रहेको र यसका लागि आवश्यक परे आफूहरुले आन्दोलन पनि सुरु गर्ने बताएका उनले सुनाइन् ।

चौधरीले भनिन्, ‘कैलालीका जनताले अन्यायका विरुद्धमा मतदान गर्नुभएको छ, सबैले रेशमलाल चौधरीसहित जेलमा रहनुभएका निर्दोष युवाको रिहाइका लागि जनमत प्रकट गर्नुभएको छ । मत माग्दै जाँदा मलाई लाग्छ सबैको चासो पनि यही थियो । उहाँहरुले यो अन्यायका विरुद्धमा मत प्रकट गरेर मतमार्फत् रेशमलगायतका बन्दीहरुको रिहाइको अपिल गर्नुभएको छ ।’

उनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशमजीलाई न्याय गरेको प्रसंग उल्लेख गरिन् । तर पनि उनलाई जेलमुक्त गरिएन र यसका कारण कैलालीको यो क्षेत्र पाँच वर्ष नै जनप्रतिनिधिविहीन भयो । रेशमलाई जस्तै नागरिकले आफूलाई पनि न्याय दिएको उनको भनाइ छ । यहाँका सबै नागरिक रेशमलाल चौधरीसहितका बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरु निर्दोष हुन् भनेर आवाज उठाएको र मत माग्दै जाँदा सबैले रेशमको रिहाइको अपिल गरेको उनले सुनाइन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशम जीलाई न्याय गरेका उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘यहाँका नागरिकले रेशमजीलाई मत दिएर जिताएकै हुन् । नागरिकले रेशम चौधरीलाई सांसद विजयी गराउनुको अर्थ उनी निर्दोष हो रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने होइन र ? तर पनि सरकारले गरेको छैन ।’

आफूले निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनको अनुभव छ । धेरै माया र उत्साह आफूलाई मतदाताले दिएको उनले बताइन् । सबैको चाहना परिवर्तन र न्याय चाहिन्छ भन्ने रहेको तथा यहाँका नागरिकले आफूलाई मत दिनु भनेकै न्याय र परिवर्तनका लागि हो भनेर बुझेको उनले बताइन् । आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति, अमनचयन, विकास र समृद्धिका लागि आफु लाग्ने पनि उनले प्रण गरिन् ।

गत सातामात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी टीकापुर घटनाको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख माग राखेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका एक, दुई र तीनगरी तीन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितको छ ।