काठमाडौं । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरपछि नेपालका पूर्वगभर्नरहरुले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वगभर्नरहरुबाट बैंकहरुको बिग मर्जरले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक–फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताए । उनले थोरै बैंक धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्ताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जानसक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने बताए । उनले अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए । उनले बैंकहरु धेरै बलियो भएपनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशन भन्दा बाहिर जान बैंकहरु नसक्ने बताए । उनले जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने उल्लेख गरे । उनले विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५÷१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘ठूला बैंक बनाउँदा ठूला व्यवसायीहरुको स्ट्याङ्थ बढ्यो । अझ बलियो हुनुभयो । पुँजी,निक्षेप बढेर गयो । बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ । बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्ताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरुले लाभ पाउन सक्छन् । थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरुले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरुको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन । मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनसक्छ । तर अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै हेर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्दैन । बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशन भन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्छ । ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५÷१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानुस् भन्ने गरेका थिए । अब ठूला बैंकहरुले विशेष किसिमको कार्यक्रम लिएर आएर साना उद्यमी व्यवसायी सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याए भने बैंक पनि हाईहाई हुन्छन् ।’