काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रने अनुमान गरिएकाले नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रः अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले नेपालले आफ्नो वित्तीय खाता व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती भोग्नु परेको बताएका छन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ।

सन् १९७०/८० को पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखिएका कारण केन्द्रीय बैंकहरुले कसिलो मौद्रिकनीति अवलम्बन गर्ने अवस्था आएको पनि वाग्लेले बताए । वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न अहिलेको सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारी राजस्वले चालू खर्च मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । साथै खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालू खर्च नै धान्न समस्या भएको छ ।

वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढाएर रेमिट्यान्सको योगदान घटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि राम्रो गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले हामी व्यक्ति बेच्ने कि वस्तु बेच्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।

वाग्लेले नेपालको रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा केही सकारात्मक अवस्था देखिएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीतिमा देखिने बताउँदै नेपालले निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरेर त्यसको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय अवैध व्यापार बढेका कारण भन्सार राजस्व घटेको, कृषि उत्पादन घटेको तथा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता नदेखिएको उनले बताए ।

हस्तकलाका सामग्री ब्रान्डिङमा सहयोग गर्नुपर्ने, पर्यटन सेवालाई प्रवर्धन गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको हब बनाउन पहल गर्नसके अर्थतन्त्रका हालका समस्या समाधन गर्न सकिने र भविष्यको बाटो तय गर्नका लागि पनि सहज हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।