काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसदको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसदमा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो ।

समितिका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।

उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरुलाई हेर्दै र संविधानको मुल भावलाई हेरेर संसद् सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे ।

उनले भने – ‘संविधानको मुल भाव हेरेर, अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो समयमा हामीलाई उत्पन्न भएका जटिलता हेरेर सचिवालयले ड्राफ्ट गरिदिनु र त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘महाअभियोग दर्ता भएको मितिदेखि ३ महिनाभित्र टुंगो लाग्नुप¥यो । टुंगो लागेन भने स्वतः निस्क्रिय मान्नुपर्छ । जाँचबुझ समितिलाई अनन्तकालको अधिकार दिनु हुँदैन । जाँचबुझ समितिलाई १ महिनाको समय दिउँ । मुलमै लेखिदिउँ कि कुनैपनि महाअभियोग दर्ता भएको चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको होस् । चाहे संवैधानिक अंगको प्रमुख वा पदाधिकारीलाई, ३ महिनाभित्र टुंगिएन भने त्यसलाई स्वतः निस्क्रिय मानिनेछ यो मुल विषय यहाँ लेखौँ ।

त्यस्तै समिति सदस्य महेश बर्तौलाले महाअभियोग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ महिनाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने र यदी त्यस्तो हुन नसकेमा महाअभियोग स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले जाँचबुझ समितिलाई दुई महिनाको समय दिनुपर्ने बताए । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्रमा सभामुखले समितिलाई आवश्यक कागजात पठाइसक्नुपर्ने भन्नेकुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनल भने – ‘महाअभियोग एक चौथाई सांसदहरुले पेस गर्नसक्छौँ । संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई जतिखेरपनि तर्साइरहन सक्ने र त्यो महाअभियोग अनन्तकालसम्म हाउसमा नआउने । छलफलको विषय नबन्ने जे हामीले देख्यौँ यो कुराको अन्त्य गर्ने कुराको ग्यारेन्टी नियमावलीले गर्नुपर्छ । जाँचबुझ समितिलाई बढीमा दुई महिनाको समय दिउँ । ३ महिनाभन्दा बढी महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया लम्ब्याउन नपाउने । यदी जाँचबुझ समितिले ३ महिना गुजार्‍यो भने स्वतः महाअभियोग निस्क्रिय हुने गर्नुपर्ने देखिन्छ । जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घण्टाभित्र सभामुखले जाँचबुझ समितिमा कागजात पठाउने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ ।’

समिति सदस्य प्रेम सुवालले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षी दलहरुलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने– ‘११ सदस्यीय भएपनि प्रतिपक्षलाई समेटेर बनाउने भनेर थप्नुप¥यो । प्रतिपक्षलाई समेटेर ११ सदस्यीय बनाउने । नत्र आफैँले नियुक्त गर्ने, आफैँले समिति बनाएर मन नपरेमा महाअभियोग लगाउने हुन्छ । यस्तो प्राकृतिक न्यायबिरुद्धको नियम बनाउनु हुँदैन ।’

समिति सदस्य सीता गुरुङले संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आगामी संसदमा समेत सो महाअभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राखिन् । उनले ३ महिना समयावधि राख्दा समेत सो कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘३ महिनाभित्र भनेर समयसीमा राखेका छौँ । त्यो हेर्दाखेरी संसदको अन्तिम समयमा पनि हामीले लगाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई बिर्सनु भएन । चुनावबाट अर्को संसद आउने बेलामा पनि त्यस्तो परिस्थिति पर्‍यो भने लगाउन सक्छौँ । समय तोक्दा ३ महिनाको हुँदाखेरी यसले एउटा संसदबाट अर्को संसदमा यो एजेण्डा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । संसदको महासचिवले महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र दिन पाउने कि नपाउने भन्ने पनि भोलि आउँदा स्पष्ट भएर आओस् ।’

उनले विगतमा जस्तै महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताइन् ।