• मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एक भन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नपाउने ।
• सभामुखको निर्देशनपछि उपसभामुखले पनि सभा सञ्चालन र स्थगन गर्नसक्ने ।
• सांसद फौजदारी मुद्दामा पूर्पक्षको लागि थुनामा गए वा फरार भए सेवा सुविधा स्थगित हुने ।
• प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन समय तोक्ने ।
• सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तर गर्ने ।
• महाअभियोगको प्रश्ताव दर्ता भएको ५ महिना भित्रमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने ।

काठमाडौं । सांसदहरुले अबबाट प्रधानमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले यस प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

यसअघि भने संविधानको परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका विषयमा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यस्तै सभाले नियम १५७ बमोजिमको महाअभियोग प्रश्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । यसअघि महाअभियोग प्रश्तावबारे समय तोकिएको थिएन । तर अबबाट भने पाँच महिना भित्र नै संसदले महाअभियोग प्रश्तावको निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको हो । अब महाअभियोग प्रश्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नु पर्छ । नियम १५७ बमोजिमको प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिना भन्दा कम भए त्यस्तो प्रश्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाइ टुंगो लगाउन सकिन्छ । उपनियम ७ बमोजिम अपनाइएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाअिभयोग प्रश्ताव निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रुपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

त्यस्तै मन्त्री बाहेक कुनै सदस्य एकैसाथ एक भन्दा बढी विषयगत समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था लागू भएको छ । उपनियम ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै सदस्य आवश्यक्ता अनुसार आफू सदस्य नभएको समितिको बैठकमा सहभागी भइ छलफलमा भाग लिन चाहेमा सम्बन्धित समितिको सभापतिलाई बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तिमा एकदिन अघि जानकारी दिइ उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिइ बैठकमा विचाराधिन विषयमा आफ्नो राय दिन सक्ने प्रावधान ल्याइएको छ । अबदेखि महासचिव, सचिव र समिति सचिवले सभापतिको अनुमति लिएर बैठकमा विचाराधिन विषयमा आफ्नो राय राख्न पाउने भएका हुन् । कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ वा हीत गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सम्बन्धित सदस्यले भाग लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सभा वा यसको समितिको काममा सहयोग पु¥याउन अवैतनिक वा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सेवाको शर्त तोकी सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको परामर्शमा आवश्यक्ता अनुसार विज्ञको नियुक्ति वा विज्ञ समूहको गठन गर्न सक्ने भएको छ । उपधारा (१) बमोजिमको पारिश्रमीक उपलब्ध गरी नियुक्त भएको विज्ञ वा विज्ञ समूहको पारिश्रमीक सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

त्यस्तै अब प्रचलित कानून बमनोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन । साथै त्यस्तो अवधिभर निज निलम्वनमा रहने र पारिश्रमीक, सेवा सुविधा समेत स्थगित हुनेछ व्यवस्था लागू भएको छ । उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाई पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्वन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिने र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सभामुखको सूचनापछि मात्रै कुनै सदस्यको निलम्वन फुकुवा भएमा निजको स्थगित भएको पारिश्रमीक, सेवा सुविधा सुचारु हुनेछ ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति,२०७९ ले सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एक घण्टा प्रश्नोत्तरको लागि समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम (१) बमोजिम प्रश्न उत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूचि बमोजिमका अन्य कारबाही प्रारम्भ हुनेछ ।
त्यस्तै नियमावलीमा कसैले सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानिजानि बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानिजानि उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम (१) बमोजिम नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्वन गरियोस् भनि कुनै सदस्यद्वारा प्रश्ताव पेस भएमा सो प्रश्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रश्तुत गर्ने र सो प्रश्ताव उपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रश्ताव ल्याइ छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सदस्यले आवश्यक महशुस गरेका समसामयिक विषय प्रश्तुत गर्नका लागि सभामुखले शुन्य समय र विशष समय तोक्नु पर्नेछ । नियमावलीमा उपनियम (१) बमोजिमको शुन्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिन भित्रमा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । त्यस्तै सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सामान्यतया दिनको १ बजे बैठक प्रारम्भ हुनेछ भने सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नुहुनेछ । तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्न पाउनेछ ।

आजको बैठकमा टेबल भएको नियमावली मस्यौदा प्रश्तावमा छलफल पछि सभाले पारित गरेसँगै लागू हुन्छ । मस्यौदा प्रश्ताव मार्फत सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा केही नयाँ प्रावधान ल्याएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा प्रश्ताव टेबल गरिएको छ ।