काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताएकी छन् । उनले त्यसलाई सरकारको प्राथमिक कार्यभारका रूपमा लिएको बताइन् । धादिङको गल्छीमा आजदेखि सुरु भएको सामुदायिक रेडियोहरूको दुई दिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले चालु संसद् अधिवेशनबाटै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् ।

अघिल्लो संसद्मा विधेयक पेस भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आम मुद्दाको रूपमा भन्दा शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायभित्र रहेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन् ।

एक अर्को प्रसङ्गमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सरकार छिमेकी मुलुकसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित परराष्ट्रनीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताईन् । कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवार नेताहरूले नै मुलुकको हितविपरीत अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले यस्ता सवालमा ध्यान दिनुपर्ने र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताईन् ।

राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको सफलतामा मिडियाको ऐतिहासिक भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले गाउँ–गाउँका जनता जगाउन एफएम रेडियोको भूमिका झन् महत्वपूर्ण रहेको बताईन् । मिडियाको यो शक्ति अब जनताको जीवनस्तर परिवर्तनमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै संवैधानिक र कानुनीरूपमा धेरै परिवर्तन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी सचेतताका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सामग्री उत्पादन र प्रकाशन प्रसारणमा जोड दिनुपर्ने बताईन् ।

नेपालमा धेरै मातृभाषा र मौलिक संस्कृति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मातृभाषाप्रति समुदायको सकारात्मक धारणा विकास गर्दै यसको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन सामुदायिक रेडियोलगायत सबै सञ्चारमाध्यामले मातृभाषाका कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताईन् ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले संविधानमै सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको औँल्याउँदै उनले भनिन्, ‘मातृभाषालाई प्रयोगमा ल्याएर सबै भाषाभाषीलाई व्यापक बनाउनु आजको आवश्यकता हो, यसमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’

युनेस्कोको सहयोगमा रेडियो धादिङले आयोजना गरेको सम्मेलनमा देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा पाँच वटा शीर्षकमा प्यानल छलफल हुने आयोजक रेडियो धादिङका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले जानकारी दिए ।