काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले राज्यले संवैधानिक दायित्व बिर्सिएको बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौंमा भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाको पक्षहरु राज्यको दायित्व भित्र पर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि राज्यले त्यो पूरा गर्न नसकेको बताए । उनले यसको प्रमाण हरेक वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा घटाइने बजेट रहेको उल्लेख गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा राज्यको समग्र बजेटको २५ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेपनि नेपालमा भने अझैसम्म २० प्रतिशतसम्म पनि बजेट शिक्षामा छुट्याउन नसकेको बताए । उनले सरकारले शिक्षालाई महत्व दिन खोजेको हो भने आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि समग्र बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याएर देखाउन चुनौति दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाको पक्षहरु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राज्यले त्यस किसिमको व्यवहार शिक्षामा गरेको छ की छैन भन्नेकुरा हरेक वर्ष राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा छोट्याउने बजेट हेरे पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा राज्यको समग्र बजेटको २५ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्छ । तर हाम्रो देशमा त्यो गर्न सकिएको छैन । २० प्रतशित पुर्‍याउनसकेमात्रै पनि ठूलो कुरा हो । यदी सरकारले शिक्षालाई महत्व दिन खोजेको हो भने  कमसेकम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

उपमहासचिव तुलाधरले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरियता बढाउनका लागि सम्पूर्ण रुपमा सामुदायिक शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने र अहिलेको शिक्षाको लगामी दोब्बर बढाउनुपर्ने बताए ।