काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम छिटो सम्पन्न हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, ०६७/०७७ र ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु अनिता देवकोटा, रामचन्द्र राई, सोनाम ग्याल्जेन शर्पालगायतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दवाव दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । उनले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउनका लागि अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वयमा पनि जोड दिन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई काम गर्न कुनै पनि समस्या नआउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्‍यो । वनले वा कुनै पनि निकायले नरोक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छिटो र छरितो रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको मलाई लाग्दछ । त्यसैले म सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु–राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको काम पनि सरकारले गरोस् ।’

अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग अन्तरगतको खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुंग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । त्यसैगरी उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । सांसद राईले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बने । यसको सूरु वर्ष र अन्तिम वर्ष पनि उल्लेख गरियो । तर त्यसलाई पूरा गर्नेगरी कहिल्यै काम गरिएन । अर्थात् एउटा उदाहरण राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको २०७४ मा यसको गुरु योजना बन्यो । र, झण्डै २ खर्ब ५० अरवको लागतमा यसको आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ भनियो । तर, आज ५ वर्ष बित्यो । ५ वर्षमा यसलाई छुट्टयाइएको बजेट र उसले गरेको खर्च १२ अर्व मात्रै हो । २० वर्षमा उसले २ खर्व ५० अर्व खर्च गर्ने गरी योजना बनायो । तर आजसम्म उसले प्राप्त गरेको रकम १२ अर्वमात्र हो । यतिमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई गेम चन्जर कार्यक्रमको रुपमा राखि त्यसलाई चाँडो सक्नुपर्छ भनेर काम पनि अघि बढायो । तर आजसम्म पनि कसरी गर्ने भनेर मोडालिटीसमेत तय गर्न नसक्दाखेरी आज झण्डै ७/८ वर्ष भयो । अहिलेसम्म त्यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन । काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणका लागि खोकना र बुङमतीको जग्गाको विवाद छ । त्यसको विवाद सुल्झाउ भनेर हामीले २०७६ सालमै पनि सरकारलाई निर्देशन दियौं । आजको मितिसम्म पनि त्यो काम अघि बढेको छैन । र, त्यसलाई वास्ता समेत गरिएको छैन । अन्तर मन्त्रालयको समन्वय भएन । यसलाई समन्वय गरेर यी कामहरु कहिले गर्छ ? जवाफ पाउँ ।’

सरकार संसद र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गरे । उनले समितिहरुले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु झारो टार्ने खालको काममा मात्रै लाग्ने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । सांसद शर्पाले भने, उहाँले भन्नु भयो, ‘संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने हो । समितिहरुले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार जुन रुपले गम्भिर हुनुपर्ने हो । त्यो खालको गम्भिर देखिएन । मिनी संसदमा हामी मन्त्रीहरु बोलाउछौं, सचिवहरु बोलाउँछौं । उहाँहरु पनि गम्भिर रुपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र झारो टार्ने एउटा प्रक्रियाको रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको देखियो । त्यसमा पनि यो संसदको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यसमा ध्यान दिन पनि सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो निजगढ एयरपोर्टको विषयमा पनि हामीले वर्षौ कुरा गरिसक्यौं । यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन । यसमा स्पष्ट धारणा बनाउन सरकारसँग म माग गर्दछु । भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दिगोपनाबारे पनि सरकारले तत्काल सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

सांसद शेर्पाले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउने विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए । उनले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दिगोपनाबारे आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।