काठमाडौँ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंक दर १ प्रतिशतले घटाएको हो । दोस्रो मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत ८.५ प्रतिशत कायम गरेकामा तेस्रो समीक्षामार्फत बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । तर, बैंकदरमा हेरफेर गरेपनि कर्जाको ब्याजदरमा गरेको व्यवस्था यथावत राखेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वस्तु स्थितिलाई विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताए ।

उनले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई सहजकतापूर्वक तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत खुकुलो बनाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको जानकारी दिए । उनले तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंकदर १ प्रतिशतले घटाएको भएपनि पोलिसि रेट यथावत राखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले तथ्यांकले दिएको स्पेसका आधारमा मौद्रिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरिएको बताए । उनले बजार र बैंक वित्तीय संस्थाले दिएको सुझावका आधारमा कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न दिने निर्णय गरिएको बताए । उनले लिएको लचिलो नीतिले ब्याजदर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

उनले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरले सुविधाको विषय थप प्रस्ट पार्ने बताए । उनले राष्ट्र बैकले बैंक वित्तीय संस्थालाई नै कुन ऋणीको कति कर्जा कसरी पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूले ऋणीको क्षमताका आधारमा कर्जा पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना पाउने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले ५ करोड भन्दा साना ऋण लिएकाहरुको हकमा पनि कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको वस्तु स्थितिलाई विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको छ । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई सहजकता पूर्वक तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत खुकुलो बनाएका छांै । हामीले बैंक दरलाई करिव १ प्रतिशतले घटाएका छौं । पोलिसि रेट यथावत कायम छ । अघिल्लो अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने दरमा नै उपलब्ध गराउने निरन्तरता दिएका छौं । बजारमा रहेको केही असहजता वास्तविक क्षेत्रमा परेको एक खालको दबाब,सिथिलता,आर्थिक सिथिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी केही सहजता प्रधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्पेस दिन खोजेका छौं । कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न दिने कुरालाई छुट दिएका छौं । बैंकहरुको सुझावलाई आधार मानेर होटल तथा पशुपंक्षी पालन,निर्माणमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणहरुलाई असारभित्र बैंकको कर्जामा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने, ५ करोड भन्दा साना ऋण लिएकाहरुको हकमा पनि कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामीले बैंकहरुलाई नै जिम्मेवारी दिएका छौं । बैंकहरु आफैँले आफ्ना ग्राहकहरुको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुहुने छ । मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले बजारमा बैंकको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरेका छौं । बजारमा देखिएको अर्थतन्त्रको सिथिलतामा सक्रियता बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले नेपाली पुँजीबजार बिग्रियोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको नियति नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा भएको स्रोतलाई सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले पुँजीबजारमा लगाएको लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा जान्छ भने राष्ट्र बैंकलाई कुनै समस्या नभएको बताए । उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुले पनि धितोपत्र स्रोत प्रयोग गर्नसक्ने बताए । उनले पुँजीबजारप्रति राष्ट्र बैंक नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनले पुँजीबजारका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक वर्षैपिछे फरक–फरक नीति बनाउने पक्षमा नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ बैंकले बनाएका नीतिहरु स्थिर हुने दाबी गरे । उनले पुँजीबजार सम्बन्धका नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्दा आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा सबैपक्षसँग छलफल गरेर ल्याउने बताए । उनले ३ दर्जन धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने स्वीकृति दिएको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रका तथ्यांकले संरचनात्मक सुधार नगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नहुने बताए । उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारका कयौं माग पूरा गरेको र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्ववपूर्ण भुमिका खेलेको दाबी गरे । उनले महँगीको चाप अझै कायम रहेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन बजारको मागअनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिएको बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणपत्रलाई कर्जा र निक्षेप दुवैमा गणना गर्न मिल्ने अवधि ६ महिनाले थप गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० असार मसान्तभित्र ऋणपत्रलाई निक्षेप वा कर्जामध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । उक्त व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक, निर्माण र खुद्रा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेण्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँ सम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना/पुनःतालिकीकरण गर्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।