काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट,राष्ट्रिय पुँजी पलायन,अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिरहेको बताए ।

उनले वित्तीय संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तिय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

उनले २०७२ सालको महाभूकम्प,कोभिड–१९ को प्रभाव,अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय,मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशिल रहेको बताए ।

उनले भने, ‘२०७२ सालको महाभूकम्प,कोभिड–१९ को प्रभाव,अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । तरलताको संकुचनको साथै घट्दो दरमा राजश्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था पनि सबैलाई जानकारी नै छ । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय,मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशिल रहेको छ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी,फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको छ । सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट,राष्ट्रिय पुँजी पलायन,अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । वित्तीय संघीयताको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजश्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।’

उनले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताए ।