काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाएर काम भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आायेगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वयत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव अधिकार आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोबल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । आयोगलाई ‘ए’ श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्न पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाएर कार्य भइरहेको जानकारी गराउँछु। प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको जानकारी समय समयमा सरकारले आयोगलाई प्रेषित गर्दै आएको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। आयोगको स्वतन्त्रता र स्वयत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर छ। आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। मानव अधिकार आयोगको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोबल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको छ। आयोगको यही स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध छ।’