काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेखित पदाधिकारी मात्रै बसेर करका दर निर्धारण गरिएको प्रस्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरुले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठाएको जिज्ञासामा उनले आधिकारिक व्यक्ति मात्रै बसेर करका दरलाई वैज्ञानिक बनाइएको बताए ।

उनले गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्तिमात्र बसेर करका दर बढाउने, घटाउने र हेरफेर गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘करका दरसम्बन्धी निर्णय हामीले स्वतन्त्रपूर्वक गरेका छौँ, आन्तरिक अध्ययन, सरोकारवालाका सुझाव तथा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा हामीले निर्णय गरेका हौँ’, उनले भने ।

आफूले कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भनेर मन्त्रालय छिरेको बताए । ‘त्यही प्रतिबद्धता पालना गरेको छु । जिम्मेवारीमा रहेसम्म कर्तव्य निष्ठताका साथ काम गर्छु । यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, अर्थमन्त्री डा महतले भने।

बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोगीका सम्बन्धमा आफू मन्त्रालयमा आउनुभन्दा नै अगाडि निर्णय भइसकेको उनले प्रस्ट्याए । ‘म आउनुअगाडि नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्त पाइसकेको रहेछ । ३०औँ वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको अनुभवी, दक्ष र इमान्दार भएर उहाँलाई ल्याइएको रहेछ’, उनले भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा उहाँको संलग्नता छैन, निर्णय भइसकेको कुरा ‘इन्ट्री’ गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो । बजेटमा जे आएको त्यसको स्वामित्व हामीले लिएका छौँ, कुनै बाह्य व्यक्तिको संलग्नता नभएको विश्वास दिलाउँछु ।’

गोप्यरुपमा, छोटो समयमा काम गर्नुपर्ने र टाइप गर्नका लागि आवश्यक सहयोगी चाहिने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्न । निर्णय प्रक्रियामा बसेको पदाधिकारीको उपस्थितिमा ‘यो यो इन्ट्री गर’ भन्ने निर्देशनमा श्रेष्ठले लेख्नुभएको हो’, अर्थमन्त्रीले भने। उनले नियोजित रुपमा लगाइएको आरोपका आधारमा अविश्वास गर्न नहुने बताए ।

सहयोगीको आफूसँग कुनै कुनै चिनजान नरहेको पनि उनले जानकारी गराए । ‘आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक निर्णय भएको करको दर, संशोधनलगायतलाई इन्ट्री गर्नका लागि उहाँले वर्षौंदेखि लगातार काम गर्दै आउनुभएको छ । सोही प्रयोजनका लागि मअघिको मन्त्रीले श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुभएको होला’, अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘उहाँले आधिकारिक रुपमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । गोप्य निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ कहीँकतै संलग्न हुनुहन्न ।’ उनले बिचौलियालाई त आफूले छेउछाउमा आउन पनि नदिएको बताए ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न यसअघि कम भन्सार दर राखिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले करका दर पुनरावलोकन गरिएको बताए । ‘विद्युतीय सवारीको बिक्रीमा ठूलो मार्जिन छ, जुन उपभोक्तामा सरिरहेको छ, हामीले छुट दिए पनि ग्राहकले नपाउने अवस्था विद्यमान छ । त्यसलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा ‘इफ र बट’ छैन’, अर्थमन्त्रीले भने, ‘पुनः समायोजन गरिएको हो, पेट्रोलियम सवारीमा लगाइएको करभन्दा धेरै गुणा कम छ ।’