काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति रहेको बताएका छन् । शुक्रवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे । उनले सरकारले आमी आर्थिक वर्षको प्रश्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु,वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताए । उनले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना रोखे पनि समाधान नहुने बताए ।

उनले विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भिर भएको बताए । उनले सरकारले साधरण र चालुखर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताए । उनले वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा बढाउनु चुनौति पूर्ण हो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेको छु । पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ । साइट क्लियरेन्स छैन । वनको समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा दिएको छैन । ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन । ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर ठेकेदारले काम गदैन । यी समस्याहरुलाई मध्येनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना रोखे पनि केही हुँदैन । विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरु अर्थ मन्त्रालय आए अपर अरुणमा लगानीका कुरा भए । उहाँहरुले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाए । हामीले दिएको अनुदान समेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ । त्यति मात्रै पुँजीगत खर्च होइन । पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर हुन्छ । सरकारले साधरण र चालुखर्च भन्छौं त्यसमा स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च रहेको छ । तर पनि त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने हो । त्यस्तो स्रोत जुटाउनु पर्ने छ । तर त्यो स्रोत जुटाउन सकेका छैनौं । त्यसमा राजश्व उठाँउन सकेनौं । त्यो सरकारले मुलुकमा वाह्य र आन्तरिक नीतिको कारण राजश्व संकलन हुन नसक्दा समस्या भएको हो । सरकारले करको दर घट्दै जाने छुटहरु बढ्दै जाने प्रचलन हटाएका छौं ।’

उनले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरुमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताए । उनले जनताका ठूला अपेक्षा अनुसार आयोजनाहरुमा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको बताए । उनले कनिका छरेको जस्तो कार्य योजनाहरुलाई संख्या धेरै भएपनि विनियोजित रकम कम रहेको बताए ।

उनले अरु बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने ,पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताए । उनले सांसदहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताए । उनले सांसदहरुले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बढी भन्दा बढी जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी आयोजनाहरुमा प्राथमिकिकरण गर्न सकेको छैनौं । तर पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको छ । कनिका छरेको जस्तो कायोजनाहरुलाई संख्या धेरै होलान तर विनियोजित रकम हेरियो भने धेरै छैन । अरु बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर दक्षिण जोड्ने ,पूर्वपश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेका छौं । त्यही रुपमा बुझ्न अनुरोग गर्न चाहन्छु । सांसदहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहको सर्सत अनुदानबारेमा जानकारी दिनु भन्नु भयो । तर अहिले मन्त्रालयगत पुस्तिका आउन बाँकी नै छ । त्यसमाथि छलफल हुन बाँकी नै छ । अहिले मोटा विनियोजन मात्रै आएको छ । सांसदहरुले केही दिन धैर्य गर्नु सक्नुपर्छ । धैर्य गर्दैमा सकि हाल्ने अवस्था केही छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले कहाँ कति गएको छ । त्यसको हिसाव निस्कन्छ ।’

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरुले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वास्र्थ समूहले बिरोध गरिरहेको बताए ।

उनले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताए । उनले व्यवसायीहरुले अघिल्लो चैतमा एलसी खोलेको सवारी साधन अहिले आएको बताए ।

उनले भने,‘बजेट अघि उद्योगी व्यवसायीहरु सामान खरिद गर्दा कर बढ्ने र घट्ने अनुमान गरे गर्छन । यो घट्दैन बढ्नसक्छ वा जे भए पनि खरिद गर्नुछ भनेर खरिद गर्ने गरेका छन् । बजेटको दुई दिन अघि मात्रै विद्युतिय गाडी आयात भए भन्ने कुरामा खरिद गर्न एलसी एक वर्ष अघि नै खोलेर आएकालाई मैले सुचना चुहाएर आए भन्ने चर्चा भए । यो स्वास्र्थ समूहले गरेको चर्चा हो । जसले एउटै गाडिमा १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाए । उनीहरुको मार्जिन घट्ने भयो । उनीहरु रिसाए । कुरा त्यो हो । सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका छौं । करको दायरालाई बिस्तार गरेका छौं । स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल नारामा मात्रै आएको होइन । कसले १५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन गर्छ । रोजगारी दिन्छ र श्रमिकले आर्थिक आम्दानी गर्ने हिसाबले करका दरहरु निर्धारण गरेका हौं । आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भए पनि प्रोत्साहन गरेका छौं ।’

उनले सरकारले राजश्वलाई बैज्ञानकि रुपमा राखेका बताए । उनले स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्यनमा जोड दिने बताए । उनले आयात गर्नेहरुको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १ प्रतिशत भएपनि प्रोत्साहन गरिएको बताए ।