काठमाडौं । महिला आश्रय गृहहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले लैङ्गिक हिंसा पीडित/प्रभावित महिलाका लागि आवश्यक एकीकृत सेवा गराउने सङ्कल्प गरेको छ ।

सम्मेलनले शारीरिक उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, क्षमता विकासका सीप, सामाजिक पुनःस्थापनालगायतका सेवा प्रदान गर्ने आश्रय गृहलाई समर्थन र सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलन आज जारी गरेको १७ बुँदे घोषणापत्रमा आश्रय गृह सञ्चालनका लागि साझा मापदण्ड बनाउन जोड दिइएको छ ।

‘आश्रय गृहको सेवाः सशक्तीकरणमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको सम्मेलनमा सातै प्रदेशबाट सहभागी आश्रयगृहका प्रतिनिधिले महिला आश्रयगृहको क्षमता र संस्थागत विकासका लागि संरचना, स्रोत र दक्षजनशक्तिको समेत उत्तिकै महत्व रहेकोले सरोकारवालाबीच सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।

घोषणापत्रमा स्रोत साधनमा पहुँच तथा दिगोपनाका लागि तीन तहका सरकारको प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने, लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित÷प्रभावित महिला तथा आश्रित बालबालिकामाथि हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल हुनुपर्ने र पीडित÷प्रभावितको खण्डिकृत तथा एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्मेलनमा सहभागी आश्रयगृह सञ्चालक, अधिकारकर्मीले हिंसाबाट पीडितको पारिवारिक पुर्नमिलन समेतका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सेवा प्रदान गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहयोगमा सञ्चालित महिला आश्रय गृहको लैङ्गिक हिंसा निवारणमा विशेष भूमिका र महत्व रहेको जानकारी दिँदै लैङ्गिक हिंसापीडित÷प्रभावित महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपान्तरणसहित आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिए ।

समापनमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाले भोगेका विविध प्रकारका हिंसा साझा मुद्दा भएको बताइन्। उनले हिंसासँग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या पनि जोडिएर आउने भएकाले समस्या समाधानका लागि राज्य र नागरिक समाजको साझा पहलको आवश्यकता रहेको औँल्याइन्।

‘साथी’ संस्थाका संस्थापक बन्दना राणाले साथीको आह्वानमा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिबीच महिला आश्रयगृहको सञ्चालन विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइन् ।

साथीका अध्यक्ष सजनी अमात्यले सम्मेलनले हिंसापीडित महिलाको सुरक्षा, सहायता र संरक्षणका लागि गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न महिला आश्रय गृहको विस्तार र दिगोपनलाई निरन्तरता, मानव अधिकारमैत्री समावेशी र पहुँचयुक्त सेवा प्रदानका लागि साझा अवधारणा बनाएको दाबी गरिन् ।