काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि आवद्ध गराउने भएको छ ।
बुधवारदेखि नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दायरा बिस्तार गर्नेगरी शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम भएपनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनको कारण रोकिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार गरी स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको कोषमा आवद्धता गराउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा छिटै गर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।

उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको बताए । उनले बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेपनि विशेष कारणवस हुन नसकेको बताए ।

उनले कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक,कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक,निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने योजना रहेको बताए । उनले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गर्ने,स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने, ३ गुणासम्म जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

उनले उक्त व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई औषधि उपचार,स्वास्थ्य,मातृत्व सुरक्षा,दुर्घटना,अशक्तता,आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको पनि बताए । कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सरह सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले कोषमा अहिलेसम्म ६ लाख २५ हजार भन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको बताए ।

उनले कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व पनि रहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको पनि बताए । उनले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिव दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु भित्र आवद्ध गरी सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । यसले कभर गर्ने क्षेत्र ठूलो छ । आज नै प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । तर दुखद घटनाको कारण आज औपचारिक शुभारम्भ गर्न सकेनौं । छिटै औपचारिक शुभारम्भ गर्नेछौं । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धता गराउने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कोषले शुरुवाती अवस्थामा घरेलु श्रमिक,कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक,निर्माण क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई पाइलटिङ गरेर आवद्ध गर्ने पहिलो योजना हो । नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक जुन छ त्यसलाई आधार मानेर त्यसमा योगदान गने,स्वरोजगार श्रमिकलाई पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने,त्यसमो ३ गुणासम्म जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था अन्तरर्गत श्रमिकहरुलाई औषधी उपचार,स्वास्थ्य,मातृत्व सुरक्षा,दुर्घटना,अशक्तता,आश्रीत परिवार सुरक्षा योजना लगायत ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि न्युनतम आधारभुत पारिश्रमिक २०.३७ प्रतिशत हुन आउने गरी मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गरेपछि अगाडिका सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पछिल्लो समय ६ लाख २५ हजार भन्दा बढी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । उहाँहरुले विभिन्न किसिमका सुविधाहरु लिनु भएको छ । कोषले उपलब्ध गराउने सुविधाहरु कतिपय असिमित दायित्व भएकाहरु पनि छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्नु चुनौतिपूर्ण हो । यसभित्र नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा करिव दुई दशकको आन्दोलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरु भित्र आवद्ध गर्नसक्यो भने उहाँहरुको सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने खालको संयुक्त अभियान हो । संयुक्त अभियानले मूर्त रुप लिने अवसर पनि हो ।’

कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यो भित्र आवद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै गर्ने योजना रहेको बताए ।

उनले कोषले बुधवार स्याङ्जाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको बताए । उनले पालिकाले २०७६ सालदेखि पालिका अन्तर्गत कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु उपलब्ध गराइरहेको योजनालाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत उपलब्ध गरायो उद्देश्यले सम्झौता गरेको बताए ।

उनले ललितपुरको वागमती गाउँपालिका दुग्ध उत्पादक किसानहरु सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले कोषले सबै काम प्रविधिमैत्री बनाएको बताउनु भयो। उहाँले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अनिवार्य आवद्धता अनुसार अनिवार्य आवद्धता गर्ने कानूनी प्रक्रिया र श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा कोष प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले भने, ‘ कोषले पालिकाहरुसँग सम्झौता गर्ने र त्यो भित्र आवद्ध भएका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका अनौपचारिक श्रमिकहरु र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पहिचानको आधार, परिचय दिने आधार र सम्भव भएसम्म स–योगदान गरेर त्यसको व्यवस्थापन पनि पालिका स्तरबाटै हुने गरी अघि बढ्दा कोष सफल रुपमा पु¥याउन सक्छौं । त्यही अनुरुप आज कोषले स्याङजाको फिदिमखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेका छौं । जुन पालिकाले २०७६ सालदेखि पालिका अन्तर्गत कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकहरुलाई योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु उपलब्ध गराइरहेको थियो । त्यो जुन योजनाहरु छन् त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत उपलब्ध गरायो उद्देश्यले सम्झौता गरेका छौं । त्यस्तै ललितपुरको बागमती गाउँपालिका दुग्ध उत्पादक किसानहरु सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । कोषले सबै काम प्रविधिमैत्री बनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको अनिवार्य आवद्धता हो । अनिवार्य आवद्धता गर्ने कानूनी प्रक्रिया र श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा कोष प्रतिवद्ध छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि अनिवार्य होइनन् । उहाँहरु ऐक्षिक रुपमा आवद्ध हुने हो । आधारहरु तयार भएको छ । ऐछिक भएपनि अनौपचारिक श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने आधारहरुको सन्दर्भमा योगदानमैत्री सुविधाहरु उपलब्ध गराउने र कोषले दिनसक्ने सेवा सुविधाबारेमा जानकारी दिन सक्यो भने धेरै श्रमिक आवद्ध हुनेछन् ।’

उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता अनिवार्य नभएको बताए । उनले अनौपचारिक र स्वरोजार श्रमिकहरु ऐक्षिक रुपमा आवद्ध हुनसक्ने बताए ।

उनले ऐच्छिक भएपनि अनौपचारिक श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने आधारहरुको सन्दर्भमा योगदानमैत्री सुविधाहरु उपलब्ध गराउने र कोषले दिनसक्ने सेवा सुविधाबारेमा जानकारी दिनसके धेरै श्रमिक आवद्ध हुने क्रम बढ्ने अपेक्षा रहेको बताए ।