काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं संघीय सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सूचना प्रविधि (आईटी) समूहलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने कोशिस भइरहेको बताएकी छिन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा आईटीलाई अलग समूहको रुपमा समेट्ने प्रयास भइरहेको बताएकी हुन् । ‘सरकारी सेवामा अबका युवाहरुलाई, अबका दक्ष म्यानपावरलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसो भएर हामीले अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो आईटी समूहलाई अलग समूह बनाएर अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछौं,’ उनले भनिन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई अहिलेको परम्परागत ढंगको निजामती सेवाभित्र बाँधेर राख्न नहुने भनेर हाइब्रिड मोडेलको वर्क आउट गरिरहेको जानकारी मन्त्री शर्माले दिइन् ।

‘परम्परागत ढंगको निजामती सेवा र त्यसभित्र आउने कर्मचारीको सेवा, सुविधा सर्तको जे अवस्था छ यो आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई त्यसमा बाँधिराख्न जरुरी हुन्न । त्यसमा बाँधिएर दक्ष जनशक्ति बस्न सक्दैन । त्यसकारण सूचना प्रविधिको क्षेत्रका निम्ति एउटा हाइब्रिड मोडेल, सरकारी सेवामा आउने तर सेवा सुविधामा अर्को फरक ढंगले सोच्ने भनेर त्यो पनि वर्कआउट गरिरहेका छौं ।’ सरकारकी प्रवक्ता शर्माले भनिन् ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक सुशासन कायम राख्न पनि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अबको लडाइँ डाटाको सुरक्षा भएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र छिट्टै जारी गरिने उनले दाबी गरिन् ।