काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसदीय समितिको सभापति चयन नगरे एमाले आगामी समितिका बैठकहरुमा नजाने बताएका छन् ।

आईतवार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराई समिति बनेको तीन महिना पूरा हुँदा समेत समिति सभापति चयन नभएको भन्दै चाँडो समिति सभापति चयन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले संसदीय समिति २०८० वैशाख १५ गते बनेको र सामान्यतया समिति निर्माण भएको एक महिनाभित्र समितिले नेतृत्व पाइसक्नुपर्ने भएपनि सत्ता गठबन्धनका कारण नेतृत्व पाउन नसकेको बताए । उनले सत्तारुढ गठबन्धनको बार्गेनिङलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षका कारण समिति नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्ने आरोप लगाइएको भन्दै त्यसको खण्डन गरे ।

उनले ३ महिनासम्म पनि सभापति चयन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै कमजोरीको भारी प्रमुख प्रतिपक्षले बोक्न नचाहेको बताए । उनले संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा हरेक समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत हुने भएकाले संसदीय प्रक्रियाबाट भएपनि समितिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरे ।

उनले भने, ‘संसदीय समिति २०८० साल वैशाख १५ गते बनेका हुन् । आज ठिक्क तीन महिना पुगेछ । यो तीन महिनामा सामान्यतया संसदीय समिति गठन भएको एक महिनाभित्र समिति सभापति छानिसक्नुपर्छ । यो सामान्य अभ्यास हो तर अहिलेसम्म सभापति चयन हुनुभएको छैन । मिडियामा यसका पछाडि विभिन्न कुरा आएको छ, मुख्य राजनीतिक दलहरुमा भागबण्डा मिलेन, प्रतिपक्षी दलले के माग्यो भन्ने समाचार आएका छन्, म संसदको प्रतिपक्षी दलको सदस्य हुनुको नाताले ती समाचारको खण्डन गर्दछु । प्रतिपक्ष दलले केही पनि बार्गेनिङ गरेको छैन । हामी समयमै चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । तीन महिनासम्म पनि सभापतिको चयन नहुनु कसको कमजोरी हो ? त्यसको भारी प्रतिपक्ष दलको हिसावले हामी बोक्न चाहँदैनौँ । सत्तारुढ गठबन्धन भित्रका असहमतिका कारण उत्पन्न भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन । सभामुखज्युको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । राजनीतिक दलमा सहमति बनेको भए सहमति अनुसार जाऔँ, सहमति नबनेको भए संसदीय प्रक्रियाअनुसार जाऔँ । संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा हरेक समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत छ, सभापति बनाउनुस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन । तर सभापति बिहीन भएर समिति स्थायी कार्यसूचिमा जान सक्दैन । तीन महिनासम्म नेतृत्व बिहीन बनाएर राख्ने कुरामा गम्भीर आपत्ति छ । सभापति कुनैपनि समितिको नछान्ने र यसरी नै चलिरहने हो भने सम्भवतः समितिको बैठकमा आउँदैनौँ । यो तरिकाले प्रतिपक्ष दल सत्तारुढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी भएर बस्दैन ।’

सांसद भट्टराईले सभापति बिहीन भएर समिति स्थायी कार्यसूचिमा जान नसक्ने बताए ।