भजनी । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको गत आर्थिक वर्षको खर्चको स्थिति निकै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको सो कार्यक्रमले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेन ।

गत आवमा कार्यक्रमका लागि चालुतर्फ रु १९ करोड ७६ लाख बजेटमध्ये रु नौ करोड २६ लाख ४४ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ रु ६९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा कार्यक्रमले रु ३० लाख ८१ हजार अर्थात् ४४ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ । चालु र पुँजीगत गरेर पनि आयोजनाको खर्च ५० प्रतिशत पुग्न सकेन ।

रु २० करोड ४५ लाख कार्यान्वयनका आगि आएको बजेटमा कार्यक्रमले रु नौ करोड ५७ लाख २५ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यान्वयन एकाइका सूचना अधिकारी दिलीपजङ्ग रानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यान्वयन एकाइले ठूलो आयोजनाका रूपमा रहेको शीतभण्डारको बजेट खर्च हुन नसक्दा प्रगति कम देखिएको छ । “शीतभण्डार (कोल्डस्टोर)का लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यसलाई गत आवमा खर्च गर्न सकिएन । त्यो बजेट कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ”, उनले भने, “अन्यमा पनि किसानले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा भुक्तानी कम हुनु, कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा तलबभत्तामा जाने रकम पनि खर्च कम हुँदा प्रगति कम देखिएको हो ।”

कार्यक्रममा कामको प्रगति कम देखिनुमा शीतभण्डार निर्माणको काम सुरु नहुनु पनि देखिएको छ । बर्सेनि बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयन नभएरै त्यसै बजेटलाई अल्यामा ल्याउने काम आयोजनाले गर्दै आएको छ । चालु आवमा भने शीतभण्डार निर्माणको काम सुरु हुने भएको छ । आयोजनाले सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि कृषि क्षेत्रमा सम्भावना बढाउँदै गएको टीकापुरमा शीतभण्डार निर्माण हुने आशा जागेको स्थानीय कमल चौधरी बताउनुभयो । यसमा रु एक करोड २५ लाख स्थानीय सरकारले लगानी गर्दै छ ।

अर्को कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव देखिएको छ । कर्मचारी अभावका कारण पनि गत वर्ष कामको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको सूचना अधिकारी रानाले बताए । उनका अनुसार १३ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल सातजना मात्रै छन् । अधिकृतस्तरको मात्रै सात जनाको दरबन्दी छ । यसमा तीनजनाको मात्रै पदपूर्ति छ । “कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो”, उनले भने, “विशेषगरी अधिकृतस्तरको कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । त्यहीँ पनि सहायकस्तरका कर्मचारीले पनि काम गरेकै हुन् ।”

लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको कार्यक्रमको चालु आवका लागि बजेट घटेर आएको छ । चालु आवमा रु १४ करोड ८६ लाख बजेट स्वीकृत भएको छ । यसमा नेपाल सरकारको रु एक करोड ६७ लाख छ भने विश्व बैंकको रु १३ करोड १९ लाख रहेको छ । यसमा रु छ करोड ६० लाख कोल्डस्टोर निर्माणका लागि मात्रै छ । विश्व बैंकसँगको सन् २०२३ डिसेम्बरमा कार्यक्रमको सम्झौता अवधि सम्पन्न हुनेमा पुनः १८ महिनाका लागि कार्यक्रम थप भएको छ । अब आयोजनाले सन् २०२५ जुलाइसम्म काम गर्ने छ । अब आयोजनासँग दुई वर्ष बाँकी छ । रासस