काठमाडौं । राज्यले जलविद्युत लगानीकर्तामाथि कतिको अन्याय गर्दो रहेछ भन्ने ‘सुपरसिक्स’ जलविद्युत आयोजनाबाट पुष्टि हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ६ वटा जलविद्युत आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको सोही निर्णय बमोजिम निजी लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । जसले बढी रकम अग्रिम तिर्न प्रस्ताव गर्छ त्यसैलाई आयोजनाको जिम्मेबारी दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । बढी रकम तिर्न प्रस्ताव गर्ने छनौट भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले ६ आयोजनालाई ४५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाएका थिए ।

लगानीकर्ताले सबै आयोजनाको जडित क्षमता बढाएका थिए । सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका लगानीकर्ताले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएका थिए । डिपिआर बुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न समय लगायो ।

आयोजनाको पिपिए र प्रसारण लाइनको निर्माणको काम सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, सरकारले सहजीकरण गरेन् । लगानीकर्तालाई दुःख मात्र दियो । लगानीकर्ता दृढतापूर्वक आयोजना बनाउन लागे र उनीहरु सफल भएका छन् । २३.५ मेगावाटको सोलुखोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, २५ मेगावाटको खारेखोला आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यस्तै ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु आयोजनाको सुरुङमा समस्या आएपछि आयोजना पछि धकेलिएको छ । मायाखोला आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेवाखोला आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छ ।

सुपरसिक्स आयोजनाको कुल क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । सुपर सिक्स आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी गरी झन्डै ५० अर्ब हाराहारीमा लगानी भएको छ ।

ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु प्रतिस्पर्धाका क्रममा सरकारलाई ४५ करोड राजस्व बुझाई साढे तीन वर्षअघि छनोट भएका हुन । ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले अध्ययन, सडक निर्माण र जग्गाको मुआब्जामा करिब २ अर्बको हाराहारीमा लगानी गरिसकेका छन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) र ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले छिटोभन्दा छिटो पीपीए गरिदिन माग गर्दै आएका थिए ।

विदेशी लगानीमा बन्ने भएकाले ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुसित डलरमा पिपिए भएको छ । अरू आयोजनामा विदेशी लगानी नरहेका कारण नेपाली रुपैयाँमा पिपिए भएको थियो । प्राधिकरणले पिपिए नगरेपछि ‘सुपर सिक्स’ ६ जलविद्युत्त आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले ऊर्जा मन्त्रालयलाई आयोजना फिर्ता लिन चेतावनी दिएका थिए ।

सुपर सिक्समा ५० मेगावाटको मेवा, १४ दशमलव ९ मेगावाटको माया, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २५ मेगावाटको सिगटी र २४ दशमलव १ मेगावाटको खारे आयोजना हुन् ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी एस्सेल क्लिन हो । कुल लागतमध्ये आयोजनामा ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा लगानी भएको थियो । डलरमा लगानी हुने ८० प्रतिशतमध्ये ५५ प्रतिशतको डलरमा पिपिए र बाँकी ४५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ रहनेछ ।

आयोजनालाई प्रसारण लाइन र पिपिएको जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धामा लगिएको थियो । तर, प्रसारण लाइन निर्माण, क्षतिपूर्ति, डलरमा पिपिए गर्ने सहमति भएको थियो ।

कार्यदलले तल्लो सोलु र सोलु जलविद्युत्त आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसके प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । व्यापारिक विद्युत्त उत्पादन सुरु हुने दिनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसके प्राधिकरणले आयोजनालाई ४५ प्रतिशत जरिबाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरेर लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ गुमाउँदा पनि उसले विकासकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिएन् ।

सोलु तथा तल्लो सोलुबाट उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सोलु करिडोर (मिर्चैया–लामाने) मा जोडिएको छ । सोलु करिडोर भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको प्रसारण लाइनको ठेक्का विवादमा पर्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसको छानविनका लागि उजुरीसमेत परेको थियो । तर, अख्तियारले बाटो खोलेपछि भारतको मोहन इनर्जीले १३२ केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्यो ।

माया र मेवाबाट उत्पादित बिजुली कोसी करिडोर (इनरुवा–वसन्तपुर–हाङपाङ–लेलेप) मा जोडिएको छ । कोसी करिडोर पनि भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको हो । यसको काम पनि सकिएको छ ।