काठमाडौं । विभिन्न ३० भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन १० महिनादेखि रोकिएको छ ।आइपिओ र पुँजी बढाउका लागि हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रभावित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनक संस्था (इप्पान) ले जानकारी दिएको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि रोकिएको सेयर निष्कासन नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले गर्दा जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अझै केही समयसम्म रोकिन संभावना देखिएको छ । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरुले बताएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आइपिओ जारी भएको थियो । ति मध्ये २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरु थिए । तर चालू आर्थिक वर्षमा गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बिनी ऊर्जा विकास कम्पनीको आइपिओ जारीपछि अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको निष्कासन भएको छैन ।

अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने भएपछि किन आवेदन दिनु भन्दै ५ वटा कम्पनी बोर्डमा गएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

यस अघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काषनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति नपाउने भए किन खर्च गर्नु ? भन्दै धेरै कम्पनीहरु बोर्डमा नगएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपिओ तथा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, बोर्डले सेयर निष्कासन अनुमति नदिएपछि थप २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने श्र भन्ने चिन्ता प्रवर्द्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुक्ता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।

जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आइपिओ निष्काषनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् । ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आइपिओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । प्रक्रिया रोकिएपछि आइपिओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।