काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्नका लागि एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले पहाडी र हिमाली जिल्लाहरु प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा भएको भन्दै सुरक्षाका लागि एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विपद् प्राधिकरणलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिनु नहुने पनि बताए । उनले दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा विपद्का घटना घट्दा समयमै उद्धार गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने– ‘विपद् प्राधिकरण जो हामीले बनाएका छौँ, त्यसमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति, साधन, स्रोतको अभावको कारणले समयमै उद्दार गर्नसक्ने अवस्था बनिरहेको छैन दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा यसप्रति सरकारको ध्यान जाओस् । पहाडी, हिमाली जिल्लाहरु प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा छन् । ति जिल्लाहरुको जनजीवनलाई सुरक्षित आवास गर्नको निम्ति एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रमतिर जानुपर्छ भन्ने सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य विजुला रायमाझीले गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीलाई देशमा छोरीहरु कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् ? भनेर प्रश्न गरिन् । उनले छोरीहरु समाजमा जताततै असुरक्षित रहेका भन्दै छोरीको बारेमा आवाज उठाउने अभियान्ताहरु पनि राज्यबाट असुरक्षित भए के गर्ने भनेर प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन्,– ‘गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई प्रश्न, नेपालमा अवाला दृष्टिविहिन, बोल्न नसक्ने, असहाय, विपन्न छोरीहरु कसरी सुरक्षित हुन सक्छन् ? छोरी यो समाजका सृष्टिकर्ता त हुन् नै तर कसैका बहिनी, श्रीमति, भाउजु, बुहारी, आमा, सासु, माइजु र साथी पनि हुन् भन्ने भावना कहिलेदेखि विकास हुन्छ ? छोरी गर्भमा, काखमा, घर, समाज, विद्यालय, कार्यस्थल, गाडी, बाटोमा, पधेरो, वनजङ्गलमा कहीँ सुरक्षित देखिएन । यो देशमा छोरीको बारेमा आवाज उठाउने अभियन्ता पनि राज्यबाट असुरक्षित भएभने हामी के गरौँला ?’

उनले महिला हिंसा गर्नेहरुले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अदालतबाट उन्मुक्ती पाउने गरेका पनि बताइन् ।