काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने जानकारी दिएको छ ।

पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२० प्रतिशत थियो ।
यस्तै कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमालाई बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसअघि यस्ताो सिमा २ करोड रुपैयाँ थियो । बैक तथा वित्तीय संस्थाले टायर टु क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फेर्मवर्क २०१५ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा

बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टायर टु क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था हुने भएको छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने भएको छ ।