काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालूपूँजी कर्जालाई खुकुलो बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका व्यवस्था संशोधनसहित केही खुकुलो बनाउने नीति लिएको हो । मार्गदर्शन ल्याएर चालूपुँजी कर्जामा कडाइ गरेपछि अहिले बजारमा शिथिलता आएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीले चालूपुँजी सीमालाई बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।

विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

“चालूपुँजीकर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ”, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने । यस्तै लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।