काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको आन्तरिक समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्र नखोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाएको छ । पछिल्लो समयमा वित्त नीतिबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान नखोजेर र केबल मौद्रिक नीतिमा भर पर्ने गरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएका बेला राष्ट्र बैंकले पनि विकल्प खोज्न सुझाएको हो । कोभिड महामारी सुरुभएयता मौद्रिक नीतिबाट मात्र रोगी अर्थतन्त्रको उपचार खोज्ने गरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको बताएका छन् ।

कर्जाको ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग बढाउन कठिन हुने गम्भीर संकेत गभर्नर अधिकारीले गरेका छन् । उनका भनाइअनुसार अब मौद्रिक औजार प्रयोगबाट मात्र कर्जा विस्तार हुँदैन् । सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।

मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा त्यसले दीर्घकालमा पनि राम्रो परिणाम नदिने संकेत गभर्नर अधिकारीको छ ।मौद्रिक उपकरणमार्फत सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नभए आगामी दिनमा मुलुककको वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी गभर्नरले दिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दैै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने गभर्नर अधिकारीले चुनौती देखाएका छन् । २०८१ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको वार्षिक बिन्दुगत वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत मात्र छ ।

यसअवधिमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको निक्षेप परिचालन १२.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजदरमा कमी आए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारको कारण निक्षेप परिचालन बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समयमा नै पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु, आर्थिक गतिविधिहरु अपेक्षित रुपमा सुधार नहुनु र निजी क्षेत्र पहिले नै अधिक ऋण भारमा रहनु जस्ता कारणले कर्जा विस्तार सुस्त रहन गएको ठहर केन्द्रीय बैंकको छ । यसका लागि सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने आसय गभर्नर अधिकारीको छ ।

उनले सन् २००८ को वित्तीय संकटले मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीच तादात्म्यता अपनाउँदा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने पाठ सिकाएको उदाहरण दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति र विवेकशील नियमन नीतिबीच सुदृढ समन्वय र सामञ्जस्यतामा जोड दिने गरेको गभर्नर अधिकारीले औल्याएका छन् ।

राष्ट्र बैंकलेसमेत मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीचको समन्वय र तादात्म्यतामा जोड दिँदै आएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । लगानीमा रहेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा अधिक रहेको भए पनि पछिल्लो दुई वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कम छ ।

अर्कोतर्फ पछिल्ला महिनाहरुमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । यसले वित्तीय स्थिायित्वमा चुनौति थपेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । पछिल्लो समयमा कर्जाको गुणस्तर घट्दै गएकाले आगामी दिनमा वित्तीय स्थिायित्वमा गम्भीर चुनौति थपिएको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।

मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ भिडियो