काठमाडौं । दुई भारतीय लगानीकर्ताको प्रवेशपछि प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना फेरी चर्चामा आएको छ । भारतको जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि दुई नयाँ साझेदार भित्र्याएपछि आयोजना पुनः चर्चामा आएको हो ।

जिएमआर, भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेविएन) र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) बीच माथिल्लो कर्णाली संयुक्त लगानीमा बनाउन गत सोमबार भारतको नयाँ दिल्लीमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

एमओयूमा इरेडाका महाप्रवन्धक एसके शर्मा, एसजेभिएनका महाप्रवन्ध जितेन्द्र यादव र जिएमआरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एसएन बार्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआर, एसजेभीएन र इरेडाको सेयर कति–कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरको ७३ प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत स्वामित्व छ । सोही स्वामित्वका आधारमा आयोजना विकास गर्न जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड नेपालमा दर्ता भइसकेको छ ।

दुई सबल कम्पनीसँग भएको एमओयूले आयोजना बन्ने संभावना बढाए पनि बन्छ भनेर अझै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन् । दुबै कम्पनी आर्थिक एवम प्राविधिक रुपमा सबल देखिएका छन् ।

यो सहकार्यले नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वाधारको विकास गरी क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सम्झौतापछि इरेडाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार दासले भने ‘यस महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनामा हाम्रो लगानीले नवीकरणीय उर्जा पहललाई अगाडि बढाउने इरेडाको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ ।’

इरेडा भारत सरकार स्वामित्वको नविकरणीय ऊर्जा संस्था हो । संस्थाले नविकरणीय ऊर्जामा वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ । इरेडाको स्थापना सन् १९८७ मा भएको हो । कम्पनीको आम्दानी ३४ अर्ब ८२ करोड भारु छ ।

जिएमआरको म्याद थप समय ६ महिना बाँकी रहँदा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएको हो । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । पहिला ३ सय ९ मेगावाटको भए पनि पछि क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाइएको छ । आयोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिस्पर्धाका क्रममा जिएमआरले निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । जिएमआरको प्रस्ताव आकर्षक हुँदाहुँदै तत्कालिन जलस्रोत मन्त्रालयले सन् २००८ मा अरुण तेस्रो आयोजना एसजेविएनलाई दियो । अरुण तेस्रो आयोजना पनि जिएमआरलाई दिएको भए यसको हालत पनि माथिल्लो कर्णालीको जस्तै हुने थियो । तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको सही निर्णयले अरुण तेस्रो निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जिएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बेला अरुण तेस्रो बनाउने विषयमा एसजेविएन बोर्डबीच सोही समयमा पिडिए भएको थियो ।

आयोजना पाएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन् । लगानी बोर्डले पटक पटक उसको म्याद थप्दै आएको छ । सतलजले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना पनि बनाउन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेको छ । उसले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । उसले आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याइसकेको छ ।

सतलजले १ सय ९८ मेगावाट अर्थात २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि अरुण तेस्रो पाएको हो । तल्लो अरुणमा पनि सतलजले २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने भएको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा एसजेविएनले ४ सय ९० मेगावाटको अरुण चार आयोजना बनाउने तयारी भएको छ ।

यसैगरी जिएमआरले ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न त्यहाँको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग प्रारम्भीक सम्झौता गरेको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।

नेपालमा आयोजना विकास गर्न जिएमआरले जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । यसमा २७ प्रतिशत विना दायित्व स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छ ।

जिएमआरको म्याद अन्तिम पटक

जीएमआरसँग वित्तीय स्रोत जुटाउन १८६ दिन अर्थात ६ महिना मात्रै छ । गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको ६ महिना मात्रै दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समय नथप्न आदेश दिइसकेको छ । यदी बाँकी ६ महिनाभित्र लगानी जुटाउन नसके आयोजना खोसिने भएको छ । सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि दायर भएको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । समयसीमाको जानकारी गत साउन २७ गते पत्र पठाएर जानकारी दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

सरकार र जिएमआरबीच ०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि एमओयू भएको थियो । ०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ को प्रावधानअनुसार माथिल्लो कर्णालीलाई बोर्डको मातहत राखिएको हो ।

म्याद थपेको थप्यै

०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पिडिए भएको थियो । त्यसबेला जिएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ । पिडिएअनुसार लगानी जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डले पछिल्लो पटक थपेको २ वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७९ असार ३१ मा सरकारले थप २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै लगानी जुटाउन नसकेको र म्याद थप्न जिएमआरले पत्राचार गरेपछि बोर्डले दुई पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ०७५ असोजपछि म्याद थपको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेन । २०७८ असोजमा बोर्डले गठन गरेको कार्यदलले म्याद थप्न सुझाव दिएको थियो । २०७९ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले स्रोत जुटाउनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो ।

यस्तो छ आयोजना

कर्णाली प्रदेशको आछम, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला भएर बग्ने कर्णाली नदीमा आयोजना रहेको छ । सन् २०११ अनुसार आयोजना बनाउन १ अर्ब १६ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको समय थपिँदै गएकाले लागत बढेको छ ।

पिआरओआर आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ सय केभी क्षमताको १ सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना रहेको छ । आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तर (बूट) नीति अनुसार आयोजनाको जिम्मा जिएमआरलाई दिइएको हो ।

आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ ३ किलोमिटर मात्र भएको र बढी ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको छ ।

यो पनि : 

माथिल्लो कर्णालीमा भारतको जिएमआरले नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदै, इरेडासँग गर्यो सम्झौता

९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली बनाउन जिएमआरसँग एमओयू गरेको इरेडाको सेयर मूल्य बढ्यो