काठमाडाैं । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे ।

नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने एकथरीको धारणा थियो भने अर्काथरीले संविधानअनुसार हुने निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र गैरसंवैधानिक रूपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्र नै नष्ट हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले यसअघि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताए । नयाँ जनदेशका लागि सबै दल अब निर्वाचनमा नै जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो ।

उनले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबीच लुकामारी खेलेजस्तो भएको भन्दै दुवै सभा एकैपटक सञ्चालन नभएसम्म कानून निर्माण हुन नसक्ने बताए ।

अहिले संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका नाममा गैरसंसदीय गतिविधि भइरहेको जनाउँदै सांसद दाहालले आफ्नै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अदालतमा लाइन लागेको दृश्य अनौठो देखिएको धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेस सांसदका रमेशजंग रायमाझीले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेर आरोप लगाए । उनले अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको आरोप लगाउँदै कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा पारदर्शिता कायम हुनुपर्ने माग गरे ।

फरक प्रसङ्गमा सांसद रायमाझीले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सा अहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा किन उल्लेख भएन भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधिसभा नभएका बेला यस सभालाई लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको आवाज उठाउने थलोका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विषेशाधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि मात्र अन्तिममा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट गरेको बताए । सांसद श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) फरक–फरक भएको उल्लेख गर्दै एउटै हो भन्नु संविधानलाई विगत पार्नु रहेको बताए ।

धारा ७६(५) सांसदलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक रूपमा राखेको र स्वविवेकको अधिकार नदिएको धारणा व्यक्त गरे ।