काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुन नसक्दा संसदका विभिन्न समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकहरुको काम अघि बढ्न नसक्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरेसँगै यसअघि निष्क्रिय बनेका विधेयकले पुनर्जीवन पाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा मात्रै ३६ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । 

यसभित्र दर्तामात्रै भएका देखि संसदबाट पास हुन बाँकी रहेको सम्म विधेयकहरु रहेका छन् । ति विधेयकहरुलाई पास गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको भुमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधेयकको काम अगाडी बढाउन नसकिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । 

उनले भने – ‘सरकारको हरेक स्टेजमा आफ्नो अहम् भुमिका हुन्छ । सरकारको समर्थन बिना विषय प्रवेशमा छलफल गर्नु नै सान्दर्भिक हुँदैन । यो हिसाबले हरेक बुँदामा छलफल भएर लामो समयसम्म छलफल भएको हामीसँग उदाहरण छ । जस्तै संघीय निजामति विधेयकको हरेक दफामा बैठक धेरै लामो समयसम्म चल्यो । त्यसले निकास पाइसकेको अवस्था छैन । अन्य विधेयकहरुको पनि स्थिति त्यस्तै छन् । त्यस्तो कुराहरुमा विचार गरेर समितिको सभापतिहरुले समन्वयमा सौहार्द वातावरणमा छलफल गराउने कुरा हुन्छ । तर सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयले पूर्णता पाएमा विधेयकको काम अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने – ‘सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुमा पूर्णता भयो भने धेरै सहज वातावरण बन्छ । अझै केही दिन हामीले त्यसको लागि पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।’

दुरगामी महत्व राख्ने कानुनहरु बन्न नसक्दा त्यसले समस्या पार्न सक्ने पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए । आहिले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा २०७५ साल देखि छलफमा रहेका बिधेयक छन् । सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको मात्र ७ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन् ।