काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनका अनुसार बजेट आयात घटाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा केन्द्रित हुने भएको छ । यसका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिइने अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा उल्लेख गरे ।

कृषि र उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेट आउने समेत उनले जानकारी गराए ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताए । भ्रष्टाचार घटाउँदै सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउने गरी काम गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । आगामी आवमा सरकारको काँधमा दुई तह (प्रदेश र संघीय)को निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी समेत छ ।

निरपेक्ष गरिबी, सिमान्तकृत, दलित तथा आमजनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी बजेट आउने उनले बताए । सार्वजनिक ऋणलाई वाञ्चित सीमा भित्रै राख्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने समेत अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । बजेटले सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र तर्फ केन्द्रित रहने भएको छ । विकास र समृद्धिको जनआंकक्षा पूरा गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग, गर्ने, जमिनमा सामूहिक खेती प्रणालीलाई जोड दिइने भएको छ । औद्योगिक विकास, उद्योगको क्षेत्र बढाउने, औद्योगिक ग्राम बढाउने, उत्पादनमुलक उद्योग उतपादन गर्न प्रोत्साहन दिइने समेत सरकारको भनाइ छ । सडक पूर्वाधार, टनेल, द्रुतमार्गले बजेट पाउने छन् । स्थानीय तहमा पुग्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै्र महिना चल्ने गरी विकास गरिने भएको छ । प्रसारण लाइन, लघु, मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिई सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्‍याउने समेत अर्थमन्त्रीले जनाए ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, माध्यामिक शिक्षा पाएका युवालाई आयआर्जनको सीप सिकाउने समेत नीति आउने भएको छ । बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अभियान चलाइने भएको छ । निर्माणाधिन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, , होटल पर्यटज व्यवसायको पुनरुत्थानको कार्यक्रम समेत बजेटमा आउने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दीगो बनाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।