काठमाडौं । सांसद नवराज सिलवालले निजी अस्पातालहरुले जनताको ढाड सेकिने गरी उपचार खर्च लिँदासमेत सरकार मौन बसेको बताए । उनले निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेडमा जनतालाई निःशुल्क उपाचार गर्ने सरकारसँग सम्झौता गरेपनि कुनैले पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारलाई तत्काल अनुगमन गर्न माग गरे ।

उनले भने,‘ संसद्मा उठेका विषय सरकारले गम्भिरताका साथ लिने गरेको देखिँदैन । एउटै विषय बारम्बार उठ्दा पनि सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । निजी अस्पतालहरुले अहिले जनु ढङ्गले कामहरु गरिरहेका छन् । औसत उपचारको शुल्क जुन हिसावले लिइरहेका छन् । त्यो जनताले धान्नै नसक्ने खालको रहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारसँग उपाय छ की छैन । निजी अस्पतालहरुले सरकारसँग १० प्रतिशत बेडसम्म निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेका छन् । तर १० प्रतिशत बेडहरुमा कसैलाई पनि निःशुल्क उपचार गरिँदैन । त्यसको अनुगमन गर्ने नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकायहरु जान्छन् । खुशी भएर फर्किन्छन् । निजी अस्पतालले सरकारसँग सहमति गरेर पनि सहमति कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अस्पतालहरुले नाफा कमाउने उद्देश्य मात्रै भएर सामाजिक उतरदायीत्व नभएको कारण सरकारले निजी अस्पतालहरुमा अनुगमन गर्न विशेष ध्यान दिओस् ।’