काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा बञ्चरे डाँडाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको ल्याण्डफिल्ड साइड बञ्चरे डाँडा र सरकारवाला निकायहरुबीचको छलफलमा प्रवक्ता महतले सधैँ राज्यले बञ्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्छु भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भइ त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सधैँ बञ्चरे डाँडा, ओखरपौवा र सिसडोल नै फोहोर व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त भइ नरहने भन्दै त्यसको विकल्पको रुपमा आधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनको आवश्यक रहेको बताए । प्रवक्ता महतले बञ्चरे डाँडाका बासिन्दालाई दुर्गन्धबाट टाढा राख्न र रोगव्याधीको समस्या, दुर्घटनाबाट टाढा राखि रोजगारी व्यवस्था गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्ने भन्दै दुर्गन्धबाट टाढा बस्न पाउनुपर्ने माग बञ्चरे डाँडावासीको जायज माग भएको बताए ।

प्रवक्ता महतले भने, ‘मुल समस्या यो दुर्गन्धको छ । त्यसबाट निस्किने रोगव्याधीको समस्या छ । दुर्घटना, रोजगारीको समस्या र जीवनयापनको समस्या यी कुराहरुमा ध्यान दिन र सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । अब फोहोरको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । त्यसको दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ । त्यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । आधुनिक प्रविधिको पनि प्रयोग हुनुपर्छ । साथै सधैँ हामीले बञ्चरेडाँडा, सिसडोलमै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराबाट मुक्त भएर अर्को विकल्प खोज्न जरुरी छ । त्यसको विकल्प हामीले आधुनिक प्रविधियुक्त विकल्पको खोजि गर्नुपर्छ । तत्कालै त्यो विकल्प समाधान हुन सक्दैन । फोहोरका कारण दुर्गन्ध, रोगजस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यसमा राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उहाँहरुको यो माग जायज हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक महानगरपालिका र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । तपाईहरुले अहिलेको काठमाडौंको बेहाललाई ध्यानमा राखेर सहज गर्नुपर्छ । तर स्थानीयको माग फोहोरको दुर्गन्ध न्यून गर्नेकुरा, तात्कालीक उपायहरु, तत्काल लागू गर्नपर्छ । वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हामीले शुरु गर्नुपर्छ ।’

प्रवक्ता महतले अहिलेको काठमाडौंको बेहाललाई ध्यानमा राखेर स्थानीयवासीसँग सहजता प्रदान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले स्थानीयको माग, फोहोरको दुर्गन्ध न्यून गर्ने तात्कालीक उपायहरु, तत्काल लागू गर्नपर्ने भन्दै वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।