काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की राष्ट्रियसभाका सांसद विमला राई पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा कटौति गरेकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । सांसद पौडेलले भूमिहिन किसानलाई खेती गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने अवधारणासहित केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई वर्तमान सरकारले कटौति गरेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरिन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन बजेट २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले ८÷१० वर्ष धेरै जोडबल गरेर ल्याइएको सो अवधारणालाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसँग माग गरिन् । बाँझो जमिन चाँडोभन्दा चाँडो खेती गर्ने किसानलाई दिने गरी सो अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद पौडेलले भनिन्, ‘भूमि बैंकलाई हटाएर लिजको कन्सेन्ट ल्याइएको छ । लिजको कन्सेप्ट नराम्रो छ भन्नु मलाई छैन । भूमिहिनले जसरी पनि जग्गा पाउन र खेती गरुन । जमिन बाँझो नबसोस । बाझो जमिन नरहोस भन्ने नै हो । ८÷१० वर्ष कराउँदाकराउँदा बल्लबल्ल भूमि बैंकको कन्सेप्ट सुरु भएर कार्यान्वयनमा जान थालेको तर त्यसलाई ठ्याक्के छोडेर नयाँ अवधारणा अघि सार्दा चाँही फेरी हामी ८÷१० वर्ष झुलिने भयौ कि भन्ने डर लागेको छ । त्यो भएर कसरी हुन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो यो बाँझो रहन सक्ने जमिनलाई पहिचान गरेर जोसँग जमिन छैन तर खेती गर्न चाहन्छन उनीहरुलाई दिने व्यवस्था चाँही गरेर जानुपर्छ भनेर मैले अनुरोध गर्न चाँहे । संविधानले भूमिहिन दलितको लागि एक पटकलाई जमिन दिने भनेर ग्यारेन्टी ग¥यो । त्यो अनुसार हाम्रो देशको भूमि ऐन सुधार भयो ।’

सांसद पौडेलले संविधानमा नै भूमिहिन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन दिने उल्लेख गरिए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहेको आरोप समेत लगाइन् ।