काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरुमा समस्या रहेको बताइन् । सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गनुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी,रोजगारी गरिवी र असमानताको अन्त्य ,समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताइन् ।

उनले भनिन,‘ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शुरु गर्दा आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट आधारहरु तयार गरिएका थिएनन् । त्यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य पूर्व तयारी नगरिएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिए । त्यसैले अझै केही आयोजनाहरुको मोडालिटि समेत प्रष्ट गर्न नसकेको अन्य आयोजनाहरुमा धेरै समस्या देखिइएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने । यसरी आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी, रोजगारी गरिबी र असमानताको अन्त्य,समावेशी हुने विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरण बीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याइन् । सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताइन् ।

उनले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा रहेरपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरिन् । सभापति थापाले सरकारले तीन वटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइन् ।