logo

२०७९ असोज २० बिहिबार

logo
  • बिहिबार, २० असोज २०७९
  • यसैवर्ष पाँच लाख भूमिहीनले जग्गासहितको लालपुर्जा पाउँछन्ः शशी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

    यसैवर्ष पाँच लाख भूमिहीनले जग्गासहितको लालपुर्जा पाउँछन्ः शशी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

    8.7K
    SHARES
    यसैवर्ष पाँच लाख भूमिहीनले जग्गासहितको लालपुर्जा पाउँछन्ः शशी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

    काठमाडौं, रासस । सरकारको काम कारवाही कस्तो छ भन्ने विषयमा हेर्न देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयमा गए हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । ती निकायलाई सुधार गर्ने प्रयास नभएका पनि होइनन् तर, अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो अहिले पनि उस्तै छ । त्यसलाई सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । सरकारले देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । चालु आवमा मात्रै पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने योजना छ । त्यसका लागि भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ ।



    भूमिमा रहेको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुनेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री शशी श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

    यहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै वर्ष दिन भयो । यस बीचमा यहाँले सम्पादन गर्नुभएको कामलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

    मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको ११ महिना पूरा भयो । यो मन्त्रालय विशाल क्षेत्र ओगटेको मन्त्रालय रहेछ । बाहिर चर्चामा नहुने तर भूमिसँग जोडिएको विषय भएकाले हरेक नागरिक यसमा आएर ठोक्किन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पनि भयो । सहकारी र गरिबी निवारण पनि यसैमा भएकाले झनै महत्वपूर्ण छ ।

    मेरो क्षेत्र यो थिएन । सचेत नागरिकका हिसालबे हरेक क्षेत्रमा चासो राख्नु एउटा विषय हो । थोरै ज्ञान राख्नु पनि एउटा विषय हो । जस्तो जिम्मेवारी दिइयो, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक बहन गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपमा परिपालना गरेको खण्डमा मुलुक बन्न कुनै समय लाग्दैन । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि सबै विषयलाई राम्ररी बुझ्ने प्रयास गरें । गाहे ठाउँलाई पनि सहज बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम शुरु गरँे । सकेजतिको राम्रो र देशहितको पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरेको छु । जति सके छोटो समयमा राम्रो गर्ने प्रयास गरेको छु । के गर्दा जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ भन्ने कोणबाट काम गरेको छु ।

    तपाईले महत्वका साथ गाउँ ब्लकको जग्गाको समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

    मलाई बधाई दिने क्रममा महोत्तरीका साथीभाइ आउनुभयो । यो विषयलाई समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । शुरुमा यो विषय मलाई थाहा थिएन । उहाँहरुले यस विषयमा समग्रमा नै जानकारी गराउनुभयो । यो समस्या नापी विभागसँग जोडिएको छ भन्ने पत्ता लगाएर काम शुरु भयो । कतिपय स्थानमा २०२१ सालमा भूमिसुधार हुँदा बाँकी रहेका सानासाना कित्ता नापी हुन बाँकी थियो । यसलाई गाउँ ब्लकको नाम दिइयो ।

    कहाँकहाँ छ त भनेर खोजी गर्दै जाँदा यो समस्या २५ जिल्लामा रहेछ । यो समस्या समाधानका लागि विशेष पहलका साथ काम शुरु भयो । त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति पनि थिएन । थोरै खर्चमा भए पनि काम गरौँ भन्ने भएपछि यसलाई अगाडि बढाइयो । हालसम्म करिब ५० हजार नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भयो । पोखरा, चितवन, महोत्तरीमा प्रमाणपत्र वितरण भयो । ती नागरिकले आफ्नो छाप्रोमा मर्न पाइने भयो भनेर दिएको प्रतिक्रिया आफैँमा मन छुने खालको छ । भूमिहीनलाई कानूनी रुपमा जग्गाको मालिक बनाउने काम हामीले गरेका छौँ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन त गर्यौँ, तर प्रशासनिक परिवर्तन भने हुन सकेको छैन । प्रशासनिकलगायतका पुनःसंरचना नहुँदा समस्या भएको छ । नागरिक माग्ने जस्तो राज्य दाता जस्तो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । पूर्जाको नाममा राजनीति हुन्थ्यो । त्यो पनि अन्त्य भएको छ । राज्यको कर्तव्य पूरा गर्न हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।

    तपाईले खासरुपमा जोड दिएको क्षेत्र वा समूह स्मरण गर्नुपर्दा कुन क्षेत्र वा समूह र वर्गको हितका लागि काम गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

    राज्यले तल पारेका वा तल पिँधमा रहेका जनतालाई नै विशेष महत्व दिएर काम गरेको छु भन्ने लाग्छ । पाखा पारिएका समुदाय को को हुन् भनेर म लागेँ । हलिया, कम्लरी, हरुवा–चरुवा र भूमिहीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखँे । सुकुम्बासी, कमैयालाई यही बोलाएर छलफल गरे । केही विषयमा ऐन नै बनाइएको छ । तर, कानूनले काम गर्दैन । तुलनात्मक रुपमा थोरै व्यवस्थापन कमैयाको भएको पाएँ । त्यसमा पनि कतिपयको दर्ता नै नभएको अवस्था छ । परिचयपत्र प्राप्त नगरेको अवस्था पनि रहेछ । मुक्त घोषणा गरेपछि वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेको अवस्था छ । हरुवा–चरुवाको अवस्था असाध्यै दयनय छ । तथ्यांकमा त राज्यले धेरै गरेको देखिन्छ । तर, अवस्था त्यस्तो थिएन । यर्थाथताको खोजी गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के के गर्नुपर्ने हो, त्यसको सिफारिश गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिवेदन तयार भएको छ । त्यो कार्यावयनको चरणमा छ । २०५८ सालमा कमैया मुक्ति भएपनि व्यवहारमा केही भएको छैन । प्रतिवेदन अनुसारको कार्यान्वनयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको छ ।

    तपाईले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि पछाडि पारिएका समुदायको हितमा काम गरेँ भन्न खोज्नु भएको हो ?

    हो, गुठीलगायत, हलिया, कमैया, सुकुम्बासीको हितका लागि काम गरँे । संविधानमा लेखिएको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नै काम शुरु गरेँ । सिन्धुलीको दुधौली नजिकको मुसहर, डोम समुदायलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरियो । पश्चिममा वादी समुदायबाट शुरु गरियो । राजनीतिक तरलताका रहे पनि नियमित रुपमा काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई जमिनको मालिक बनाइएको छ । यो अभियान देशभर नै राष्ट्रिय अभियानका रुपमा चलेको छ । मेरो प्राथमिकता भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित नै हो । अव्यवस्थित वसोवासीको पनि काम भएको छ ।

    टाउको ओत्ने ठाउँ पनि नभएकालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्ययोजना नै बनाएर काम भएको छ । सातै प्रदेशका मन्त्रीलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि पहल भएको छ । सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्ने कामको पहिचान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्रालयले काम गरेको छ । यो सँग सँगै विषादीयुक्त खानाको आयात रोक्नका लागि पनि काम भएको छ । तल रहेका मानिसहरुको हितका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको पहल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको छ । गरिबीसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न मन्त्रालयमा रहेकाले त्यसलाई एकीकृत गरियो । त्यसले नतिजा दिन्छ । भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । श्रम सहकारी लाई पनि सहकारीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्ने , उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेर जाने कार्यक्रम बनाइएको छ ।

    गरिब परिचयपत्रलाई राज्य सुविधा परिचयपत्रको रुपमा वितरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । महोत्तरीको बर्दीबासमा अभियानको रुपमा नै शुरु भएको छ । स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा वा राज्यले दिने सबै सुविधा यसैमा आवद्ध गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले के के गर्ने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट कार्ययोजना तय भएको छ ।

    तपाईंले महत्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको बताइरहँदा ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्न के कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ । समयसीमाका हिसाबले त असाध्यै कम समय छ यहाँसँग ?

    सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त भएको संस्था हो । आज म छु, हिजो कोही हुनुहुन्थ्यो । विगतमा भएका राम्रा काम कस्ले गर्यो भनेर नहेर्नुहोला । काम के भयो त्यो हेर्नुपर्छ । यो मन्त्रालयमा आउने जो कोही मन्त्रीले पनि गतिलो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सिंगो देशको मन्त्री बन्न सक्नुपर्छ । मैले तयार पारेको राम्रो कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइन्छ भन्ने लाग्छ । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना तयार भएको छ ।

    अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । केही काम सम्पन्न भइसकेको छ । केही काम निरन्तर जारी छ । हाम्रोमा केहीको के सोच छ भने सबै मैले नै जानेको छु, सर्वज्ञता जस्तो हुने प्रवृत्ति छ । आगामी दिनमा आउनेले पनि हाल बनेको योजनालाई समृद्ध, परिस्कृत बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । छोटो समय छ भन्ने हुँदैन । जति समय हो, त्यस अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

    तपाईको मन्त्रालय मातहत नै रहेको भूमि व्यवस्था आयोगले के कस्तो काम गरिरहेको छ । आयोगको कामप्रति तपाईको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

    आयोगले सबै पालिकामा सम्झौता गर्ने काम करिब करिब सम्पन्न गर्न लागेको छ । आयोगका साथीहरु देश दौडाहाको अभियानमा हुनुहुन्छ । मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, तपाईहरुले यो वा त्यो रुपमा लामो समय लगाउने भन्ने हुँदैन । जो साँच्चै भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलित हुनुहुन्छ, उहाँहरु समस्यामा हुनुहुन्छ । अघाएकाले डाँडा पारी खाउँ भन्छ भने, भोकाएकाले डाँडा वारि खाउँ भन्छ । कतियले अहिले किन लालपुर्जा बाँढ्नुपर्यो, चुनावको बेलामा भन्छन् । यो चुनावका लागि गरिएको होइन । जुन भोटको राजनीति होइन । मलाई भोट देऊ म पूर्जा दिन्छु भन्ने अवस्था रह्यो, यो त्यसो होइन । एउटा मालिक र अर्कोलाई दास बनाउने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो निरन्तर चल्ने अभियान हो । यही हिसाबबाट निरन्तर लाग्न आयोगलाई भनिएको छ । चालु आवको बजेट र कार्यक्रममा प्रष्टरुपमा भनिएको छ ।

    यो आवमा ३०० पालिकामा पाँच लाखलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यही अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्यो । कुन महिनामा के काम गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुप¥यो । सम्झौता, लगत संकलन सत्यापन कहिले गर्नेलगायत कसरी गर्ने, कुन प्रक्रिया कहिले गर्ने भनेर योजना ल्याउनुस भनियो । त्यसअनुसार आयोगले योजना बनाएर ल्यायो । सबै पालिकामा सम्झौता गर्ने काम सकिएको छ । अब समय लाग्दैन । नीति कार्यक्रममा नै दुई वर्षमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    विगतमा पनि आयोग वा समिति धेरै स्थापना गरिएका थिए । तिनले केही पनि काम गरेका रहेनछन् भन्ने तपाईको आशय हो ?

    यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २२ वटा आयोग वा समिति गठन भएको रहेछ । कसैले सेतो पूर्जा पाए, कसैले बतासे पूर्जा पाएको अवस्था छ । हातमा पूर्जा छ, जमिन छैन । यस्तो खालको अवस्था अन्त्य गर्न, जुनुसुकै आयोग आओस्, सरकार ढलोस् तर पूर्जा भने अकाट्य हुने गरेर बनाइएको छ ।

    यो आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो र ? भोटसँग साट्ने कुरा हो र ? त्यो त धोकाधडी हो । विगतको पूर्जालाई पनि यसैमा मिलाएर अगाडि बढाइएको छ । निर्वाचनको समय भनेर यो रोकिदैन । पूर्जालाई विगतमा भोटको राजनीति गरेको अब यो पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन्छ । दुई वर्षभित्र भूमिसँग जोडिएका सबै काम सक्ने भनेर अगाडि बढेको छ । आयोगलाई यही तबरले निर्देशन गरिएको छ ।

    अहिले पनि समस्या छ, सम्झौता गर्न नआइदिने, स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । उनीहरुले चासो नराख्ने अवस्था छ । फलानोको पालामा दिइयो, किन दिने भन्ने पनि देखिएको छ । जश फलानोले पाउँछ भन्ने कोणबाट पनि लिइएको छ । जनताले पाउने कुरामा कुन दल सम्वद्धले दियो भन्ने होइन । यो राष्ट्रिय अभियान हो, रोकिनु हुन्न । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हामी पूरा गर्छौ ।

    आयोग गठनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । अघिल्लो आयोगलाई काम गर्न दिइएन, सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगेको थियो । वर्तमान सरकार आएपछि रोकियो भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ । के अवस्था त्यस्तै पाउनु भयो ?

    आयोगले कति काम गरेको थियो, त्यसले मूल्याङ्कन गराँै । आयोगले सबै काम गरेको थियो, पूर्जा मात्रै वितरण गर्न बाँकी थियो पनि भनियो । पूर्जा बाड्ने त कुरै छाडाँै, पूर्जा बाड्नका लागि तयारीको एउटा मात्रै काम भएको रहेछ भने त्यो देखाइदिओस् । मैले आयोगले के के काम गरेको छ भनेर विवरण मागे । पूर्जा बाड्न शुरु गरौँ न त भनेर बोलाए । तर, केही काम नै भएको रहेनछ । तीनतीन पटक पत्राचार गरियो । तर, केही आएन । सामान्य लगत सङ्कलनको काम मात्रै भएको रहेछ । निस्सा दिने काम पनि भएको रहेनछ । सबै विवरण हेर्दा त भइहाल्छ नि । पूर्जा तयार हुनका लागि त कयौं चरण पूरा हुनुपर्छ ।

    सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रकाशित गरेर विवरण माग्दा सामान्य काम भएको विवरण त केबल २७ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै आयो । शुरु चरणको कामबाहेक अघिल्लो आयोगले केही पनि काम गरेको थिएन । त्यसकारण कुनै पनि काम नगरी हल्ला मात्रै गरिएको थियो । दुई वर्षमा काम गर्दा केही पनि भएको थिएन । त्यो बेला निस्सा समेत बाँडिएको थिएन । पछिल्लो छ महिनामा भएको जति पनि काम दुई वर्षको बीचमा हुन सकेको थिएन । आफ्नो मान्छे कहाँ छ भनेर खोजेर हिंड्ने आयोगले काम गर्न सक्थ्यो ? आयोग त भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीका लागि हो ।

    लामो समयसम्म काम गर्न नसकेकै कारणले सो आयोगलाई विघटन गरिएको हो । त्यसमा कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखिएकै छैन । अहिले त मैले कोही नछुटुन्, कोही नदोहोरिऊन् भनेको छु । जो वास्तविक सुकुम्बासी छन्, त्यहाँ राजनीतिक रङ्ग लगाउन पाइँदैन । गैरसुकुम्बासीलाई दिनु हुँदैन । वास्तविक सुकुम्बासी छुट्नु हुँदैन ।

    काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि नागाजुर्नमा आवास पनि निर्माण गरिएको थियो । त्यो आवासमा के कति कारणले उनीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेन ?

    त्यो आवासमा गएर उनीहरु किन बसेनन् भन्ने कुराको खोजी गरिनुपर्छ । अथवा राखिएन, त्यो पनि हेरांै । के भएको हो भनेर खोजी गरौं भनेको छु । राज्यले उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगार दिनुपर्छ । त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । जमिन मात्रै दिएर हुँदैन । अन्यत्र पनि घर बनाएर सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जमिन भनेको त सीमित प्राकृतिक साधन हो । आवाससम्बन्धी नयाँ सोच विकास गर्नुपर्छ ।

    सुकुम्बासी, भूमिहीनका लागि मात्रै नभई हामी सबैका लागि भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक बखेडा झिकिएको थियो । ठूलो प्रयास गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भूमिको समुचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कहाँ खेती गर्ने, कहाँ घर बनाउने, कसरी औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले पनि हामीले खेतीयोग्य भूमिलाई बचाउन सकेनौं भने हाम्रो भविष्य राम्रो छैन । कङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै हुनेछ । भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा पनि यसमा जोड दिनुपर्छ ।

    नापी र मालपोत कार्यालयलाई घुस नखुवाई काम नै हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससहित पक्राउ गरेका कर्मचारीको विवरणले पनि यही देखाउँछ । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा कसरी र कहिले काम हुने वातावरण बन्ला ?

    यो कुरा सही हो । नेपाली नागरिकले ती निकायबाट बिना अवरोध सरल रुपमा काम गर्न सक्ने दिन आउँछ, आउने क्रम शुरु भइसकेको छ । जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यसलाई हामीले प्राविधिको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार पनि बैंकको माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । लगनखेल र कलंकीबाट कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्जे प्रक्रिया शुरु भएको छ । ढिलासुस्ती र अन्य खालको चलखेलको अन्त्यको प्रयास भएको छ । नापी र मालपोत कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रविधिबाट काम हुने व्यवस्था गरिसकिएको छ । सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।

    नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने निकायका रुपमा यी निकायलाई नै लिइन्छ । यसमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ । टोकन प्रणाली शुरु भएको छ । प्रविधिलाई सहज बनाउन केही समय लाग्छ नै । तर पनि काम शुरु भइसकेको छ । नागरिकले पनि आफ्नो हुने काममा किन घुस दिने रु बरु एक दिन ढिला भएपनि कुनै पैसा नर्दिर नै काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् । घुस लिने क्रम रोकिएको छैन । नापी र मालपोत कार्यालयमा स्थानीय तहको डेस्क राखिएको छ । यो भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो । त्यस खालको सेवा शुरु गरिएको छ । कर्मचारीले धेरै चलखेल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

    आज सिष्टम चलेको छैन भनेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने क्रम त अनलाइन प्रविधि शुरु भएपछि पनि भएकै छ ? यसलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रणाली कस्तो विकास गर्नुभएको छ ?

    ‘सिष्टम’ चलेन भनेर काममा अवरोध गरेको छ नै । ‘सिष्टम’लाई नै काम नलाग्ने बनाइयो भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ नै । हामी आएपछि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । हिजोको जस्तो समस्या छ जस्तो लाग्दैन । सिष्टमलाई अपग्रेड गरिएको छ । थोरै प्राविधिक कारणले गर्दा शतप्रतिशत रुपमा सुधार पूरा हुन पाएको छैन । गत असार मसान्तमा नै त्यो काम हुनुपर्ने थियो । सामान नआइपुग्दा हुन पाएन । अब केही समयभित्रै पूरा हुन्छ । मेशिन जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा गइसकेको छ । विद्युत् आपूर्ति नै भएन भने त अर्को कुरा । तर, सामान्यतया प्रणालीमा समस्या नआओस् भनेर नै ध्यान दिइएको छ । सेवाग्राहीले दुःख नपाउने गरी काम हुने वातावरण सिर्जना गरिएको छ ।

    भूउपयोग नीतिका कारण विकास निर्माणको काम रोकिएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । सो नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति हुने अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

    गलत मनसायका साथ हल्ला चलाइएको छ । त्यो शतप्रतिशत गलत हो । कहाँ रोकियो भनेर त आउनु पर्यो नी । कुनै कुरा रोकिएको छैन । हिजो विभिन्न खालका चलखेल गरेर खान पल्केकाले चलखेल गर्न नपाएपछि यस्तो हल्ला चलाएका हुन् । उनीहरुले छिद्र खोज्नका लागि गरिएको प्रचार हो यो । केही प्राविधिक समस्या भएपनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौ । लगत कट्टा गर्ने कुराले जलविद्युत्लगायत कुनै पनि आयोजनाको काम रोकिएको छैन । त्यस्तो गर्नु भनेर कही कतै भनिएको छैन । ऐन नियम, निर्देशनमा त्यस्तो छैन । यो बाहाना हो ।

    भूउपयोग नीतिका बारेमा नै धेरै मानिसले बुझेका छैनन् । यो अपवाह हो । बुझ्दै नबुझी चलाइएको हल्ला हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । कहीँ कतै पनि रोकिएको छैन । कहीँ कतै व्यवधान पनि छैन । हिजो पनि थिएन । सरासर गरे हुने काममा रोकेको हुन सक्छ । मलाई पनि गुनासो आयो ।

    नगर भनेको कुरा किन गरेको भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । कित्ताकाट नै रोकेको छ भनेर हल्ला गरिएको छ । हामीले रोकेको होइन, खोलिएको छ । खेती गर्ने ठाँउमा घर नबनाउ, खानी भएको ठाउँमा बस्ती नबसाउ भनेर त विगतमा पूर्वजले नै भनेका थिए । कृषियोग्य र गैरकृषि योग्य छुट्याउने कुरा हाम्रा पूर्वजले भनेको होइन । विगतमा हामीले टनका टन अन्न विदेश निर्यात गर्दथ्याँै । आज तीन खर्ब बढीको खाद्य पदार्थ आयात गर्छौं ।

    बागबजारमा किसानले कत्रा कत्रा काउली फलाउँथे । आज यो एकादेशको कथा भयो । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुने भनेर कागजमा लेखेर मात्रै हुन्छ र ? त्यसका लागि प्रयास गर्नुपरेन । जे जे हाम्रा साधन र स्रोत छन्, त्यसको समुचित विकास गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? संविधानमा त्यो विषय लेख्ने तर, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । धेरै ढिलो भएको छ । भूमाफियाको चंगुलका कारण समस्या पैदा भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ । कुनै स्थानीय तहले कृषि योग्य जमिनलाई गैरकृषियोग्य भनेर छुट्याएको भए तत्काल त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

    देशभर सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । कानून कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि कानूनको छिद्र खोजेर त्यस्ता जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

    सरकारी जग्गामा नक्कली झगडिया देखाएर वा सार्वजनिक गुठी जग्गाको नाममा अतिक्रमण भएको छ । त्यसका लागि स्थानीय र जिल्ला तहबाट विवरण लिनुपर्छ भनेर परिपत्र गरियो । तर, हालसम्म १५ भन्दा बढी जिल्लाबाट विवरण आएको छैन । म मन्त्री हुने बित्तिकै अगाडि बढाएको यो काम हालसम्म पनि अगाडि बढेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि धेरै स्थानमा यस्तो अवस्था छ ।

    सहकारीमा निक्षेप हराउने, बन्द हुने, सञ्चालक भाग्ने क्रम पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

    सहकारी भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ । एकका लागि सबै सबैका लागि एक भन्ने मूल्यमा नचल्दा र बैंकका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएका कारणले समस्या देखिएको हो । सदस्य केन्द्रीत नहुँदा समस्या आएको हो । सहकारी त्यसैको मूल्य मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ । अरु गर्ने छुट छैन । वचत तथा ऋण सहकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । घर घडेरी किन्नका लागि वचतकर्ताको पैसा लगानी गरिएका कारण यो समस्या बढी शहरमा देखिएको छ । सहकारीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्नेले समस्या भोग्नु परेको छैन । कूल ४० हजार सहकारीमध्ये दुई चार वटामा समस्या देखिएको हो । यसलाई कडा कारवाही गर्न हामीले प्रयास गरिसकेका छौ । सहकारीका समस्या आउन नदिन हामीले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यसका लागि ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ । सही मार्गमा ल्याउन कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ । बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्ने अभियान चलाइसकेका छौँ ।

    ओरन्टल, सिभिल सहकारीको जस्तो समस्याको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने केही आधार छ ?

    हो, अब हामी सोही दिशामा लागेका छौँ । त्यसमा पनि गौतम श्रीको अलिक फरक छ । ओरन्टलको पनि फरक छ । सिभिलको फरक छ । लुनिभाको फरकफरक खालका समस्या छ । उनीहरुले सहकारीको मूल सिद्धान्तका काम नगरेका कारण समस्यामा परेका हुन् । उनीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन हामी लागिपरेका छाँै ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको

    Copyright © All right reserved to Sunaulo Nepal Site By: SobizTrend