logo

२०८० चैत्र १६ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
  • नेताले मलाई भोट दिनुस् भन्न पाउँछ भने जनताले भोट नदिनुस् भन्न किन नपाउने : संविधानविद् डा.आचार्य

    नेताले मलाई भोट दिनुस् भन्न पाउँछ भने जनताले भोट नदिनुस् भन्न किन नपाउने : संविधानविद् डा.आचार्य

    10.2K
    Shares
    नेताले मलाई भोट दिनुस् भन्न पाउँछ भने जनताले भोट नदिनुस् भन्न किन नपाउने : संविधानविद् डा.आचार्य

    काठमाडौं । संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
    संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधान विरुद्ध भएको दाबी गरे ।

    उनले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए । कुनै नेताहरुले जनता समक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परिक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने डा. आचार्यको भनाई छ ।

    संविधानविद् डा.आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिर समेत गरे । उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको विरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

    संविधानविद् डा.आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको उनको दाबी छ ।

    गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु सरह भएको उल्लेख गरे । निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभुति भएको उनले बताए ।

    असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने उनको भनाई छ । संविधानविद् डा. आचार्यले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताए ।

    नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरुले आफ्नो मतहरु जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको उनको भनाई थियो । उनले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ती फिर्ता लिन पनि उनले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

    उनले मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनैपनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा रोक्नुको विकल्प नरहेको बताए । यो निर्वाचनमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने समेत उनको दाबी थियो । संविधानविद् डा. आचार्यले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । उनले राज्यका संवैधानिक निकायहरुको बारेमा संसद एक खालको निकम्भा सावित भएको बताए । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरु राज्यका सामान्य डिपार्टमेण्ट जस्तो भएको जिकिर गरे ।

    उनले १३ वटा संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन नसकेको जिकिर गर्दै राज्यको आर्थिक अवस्था पनि धेरै नै कमजोर रहेको बताए । देश अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण अहिलेको असक्षम राजनीतिक नेतृत्व रहेको उनको भनाई छ । पञ्चायती शासनको विरुद्धमा बोल्नेहरुले वि.सं.२०४६ साल यता पञ्चायती शासन भन्दा धेरै अवधि सत्ता सञ्चालन गरेपनि देश विकासमा असक्षम देखिएको बताए ।

    जनताका अधिकारलाई निर्वाचन आचारसंहीताको नाममा रोक्न खोज्नु भनेको आयोगले लोकतन्त्रको मूल्य नबुझेको स्पष्ट भएको उनको भनाई छ । आयोगले आफ्ना सीमाहरु नै कतिपय स्थानमा नबुझेको भान भएको समेत उनले बताए । उनले आयोगले निर्वाचनलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै लिएको र मंसिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सिमित राखेको बताए । निर्वाचन भनेको देशको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानून र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने ? कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने, दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरु निर्धारणको मार्ग निर्देश गर्ने पर्व रहेको बताए । कानूनलाई आफ्नो हातमा लिने, कानून र संविधानलाई आफूखुशी अर्थ लगाएर अघि बढ्ने भन्नेकुरा लोकतन्त्रमा शोभायमान नहुने उनको तर्क थियो ।

    संविधानविद् डा.आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भएपनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पारे । लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नै नरहने पनि उनले बताए ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
      © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend