काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल (थापा) ले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाबीचको जीवन्त सहकार्यका लागि एउटा छुट्टै बैधानिक फोरम आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट राष्ट्रियसभाका सांसदहरु निर्वाचित हुने भएकाले उनीहरुबीचको सहकार्य र समन्वयलाई जीवन्त बनाउन एउटा छुट्टै वैधानिक फोरम बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयताको प्रतिकको रुपमा रहेका तीन वटै तहबीच जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्न पनि त्यस्ता खालका फोरम आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले त्यस कामलाई पूरा गर्नुहुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् । सभापति रावलले विगतमा पनि आफूहरुले राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधनको बेला त्यो कुरालाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अब पूरा हुने अपेक्षा गरिएको पनि बताइन् । उनले आफूहरु प्रदेशसभासँग सहकार्य गरेर अघि बढन प्रतिवद्ध रहेको पनि बताइन् ।

प्रदेश सभालाई मुलुकको सुशासन र समृद्धिमा योगदान पुग्नेगरी नीति तथा कानून निर्माणको काम गर्न पनि सभापति रावलले आग्रह गर्नुभयो । विगतमा स्रोत, साधन र कानूनको अभावमा प्रदेश सभाहरुले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको स्पष्ट पार्दै सभापति रावलले अब विगत ५ वर्षको कार्यकालको अनुभवबाट सिकेर अघि बढनुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले स्पिकर्स फोरम नेपालले विगत ५ वर्षको अनुभव नयाँ प्रदेश सभालाई हस्तान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने धारणा समेत राखिन् ।

सभापति थापाले भनिन्, ‘हामी राष्ट्रिय सभा भन्ने बित्तिकै स्थानीय तह र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्युहरुबाट जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित भएर बनेको यो राष्ट्रिय सभामा हामी आईरहँदा र समितिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा राष्ट्रियभाले निर्दिष्ट गरेको महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रहरु थिए । ती महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र भित्र रहेर तहगत राज्यको विकास र समन्वय हामी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर तीन तहको सरकार संचालन गरेको अवस्थामा थियौं । त्यो तहगत सरकारको समन्वय गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यो राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको थियो । यो समितिमा मैले पृथक अनभुति गरेको चाहीँ प्रतिनिधि सभामा पनि १० वटा विषयगत समिति थियो । राष्ट्रिय सभामा चार वटा विषयगत समिति थियो । दुई वटा संयुक्त गरेर १६ वटा संसदीय समितिहरु थिए । प्रतिनिधि सभाका समितिहरु मन्त्रालय अन्तगत विभाजित थिए । राष्ट्रिय सभाका समितिहरु विषयगत थिए ।

हामी संघीय प्रणालीमा गईरहँदा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत सरकार, तहगत निकायबीचको समन्वय भन्ने महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र भित्र हामीले काम गरिरहँदा त्यो महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रमा अहिले मैले तत्कालीन अवस्थाका धेरै माननीय सभामुख, उपसभामुखज्युहरु देखिरहेको छु । हामीले शुरुवातमा नै सबै प्रदेशमा गएर नयाँ सविधान र संघीय प्रणालीमा गइरहँदा प्रदेश सभाको भुमिकालाई र स्थानीय तहको भुमिकालाई यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका हाम्रा क्षेत्राधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर पहिला हामीले सात वटै प्रदेशमा तत्कालीन प्रदेश सभाका सभामुखज्युहरुकै अध्यक्षतामा महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । ती सबै प्रदेशको अन्तरक्रियाबाट निस्केका निस्कर्ष, सुझावलाई हामीले एउटा सम्पतीको रुपमा लिएर राष्ट्रिय सभामा काम गर्नका लागि महत्वपूर्ण सुझाव लिने काम गरेका थियौं । अहिले कतिपय विषय उठिरहेका छन् । जनताको प्रतिनिधिबाट र प्रतिनिधिबाट पनि उठीरहेका छन् । हामी संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदहरु विकासे कार्यकर्ता हो कि हामी नीति निर्माता हौं ? भन्ने कुराहरु अहिले उठिरहेका छन् । जनताका गुनासाहरु पनि छन् । बदलिएको परिस्थितिमा हामीले संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ परिस्थितिमा हाम्रा भुमिकाहरु बदल्न सकेनौ कि । हिजोकै मान्यतबाट हामी परिष्कृत हुन सकेनौ कि । यो चर्चा पनि अहिले उठिराखेको छ । त्यसमा हामी स्वयं नै परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

हामीले संविधानले व्यवस्था गरेका, कानुनले व्यवस्था गरेका हाम्रा निर्दिष्ट भुमिका छन् । कतिपय संविधान अनुसार हामीले संघीय संसदमा बनाउनुपर्ने कतिपय कानूनहरु नबन्दा प्रदेशसभाले कानूनहरु बनाउन सकेन । प्रदेश सभाले बनाउन नसक्दा पालिकाहरुले बनाउन सकेन । यो समस्याहरु पनि छन् । तर पनि हामीले यो ५ वर्षको अवधिमा धेरै कामहरु गरेका छौं । नयाँ प्रणाली, नयाँ संरचनामा गइरहँदा हामी सबैले अनुभुत गरेको विषय के हो भने स्थानीय तह एउटा रुपमा हिजो हामी अभ्यासमा थियौं । तर प्रदेशसभा एउटा विल्कुल नयाँ अभ्यास, नयाँ परिस्थितिमा हामी जिरोबाट प्रदेशसभा शुरु गरेर हाम्रो जस्तो मुलुकमा स्रोत, साधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने जस्ता थुप्रै अन्यौलताका बीचबाट पनि मलाई लाग्दछ–अपm्ठयारो परिस्थितिमा पनि सात वटै प्रदेशमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो क्षमता, त्यो कौशलता तपाईहरुको यो नेतृत्वले पूरा गरेको छ । यस अर्थमा म तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु । हामीले चाहेर पनि धेरे कामहरु गर्न सकेनौ होला ।

सिमित स्रोतका कुराहरु, कानूनको अभावले पनि धेरै कामहरु गर्नसकेका छैनौं । यो फोरम बनेको छ । ५ वर्षमा यहाँहरुले गर्नुभएको जति पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ । त्यो कामलाई बाहिर सार्वजनिक गर्ने कुरालाई, प्रदेश सभाले गरेका राम्रा कामहरुलाई आम जनतामा लैजाने कुरा, जनतालाई बुझाउने कुरा प्रमुख पाटो हो । यो ५ वर्षको बीचमा गर्न चाहेर पनि कानूनको अभावले, स्रोत साधनको सिमितताले गर्दा गर्न नसकेका कामहरु अब नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यो नयाँ नेतृत्वलाई यी अनुभवहरु हामीले बताउनु पर्दछ । अनुभव आदानप्रदान भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो । कि हामी पढेर जान्छौं कि हामी परेर जान्छौं । यो नेतृत्व हामी परेर अनुभव हासिल गरेर आएको छ । हामीले प्रदेश सभामा हिजो गईरहँदा संविधानसभामा आफूलाई विशिष्ट पहिचान गर्न सक्नुभएका माननीय सदस्यहरुकै उपस्थितिमा हामीले उहाँहरुका अनुभवहरु, अनुभुतिहरु सुनाउने जमर्को हामीले विगतमा गरेका थियौं । र, अहिले पनि यो ५ वर्षे कार्यकालमा अनुभवसिद्ध हुनुभएका सभामुखज्युहरु, उपसभामुखज्युहरु, प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरुको जुन अनुभव, अनुभुति छ । यो राष्ट्रका लागि अमूल्य सम्पती हो, निधि हो । यसलाई हामीले बाहिर ल्याउनका लागि यो फोरम गठन भएको छ । यो फोरमले आउने दिनमा काम गर्नेछ ।

जिम्मेवारीमा रहँदा हामीले काम गर्ने हो । पद भनेको काममा निम्ति हो । हामीले काम गर्नुपर्छ । अहिले म आफू पनि एउटा समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेको र हामीलाई राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको कार्य क्षेत्र भित्र रहेर तहगत सरकारहरुको बीच, तहगत प्रदेश सभाहरुको बीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने कुरा हाम्रो कार्य क्षेत्र भित्र छ । त्यो कुरामा हामी यहाँहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं । सँगसँगै अर्को भनेको संसद भनेको नीति निर्माण गर्ने थलो हो । हामीले यो नीति निर्माण गर्ने कुरालाई कति पारदर्शी बनाउन सक्छौ ? अहिले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भनेको चाहीँ यो एउटा चक्र जस्तो हो । को सत्तापक्ष होला, को प्रतिपक्ष होला । त्यो फरक विषय हो । तर हामीले बनाउने नीतिहरु, जनतालाई केन्द्रित गरेर, मुलुकको समृद्धिलाई केन्द्रित गरेर हामीले बनाउने नीतिहरु, हामीले बनाउने कानूनहरु कार्यान्वयन गर्नसक्छौ कि सक्दैनौं ? त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी कानून निर्माताहरुले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिले मुख्य उठेको भनेको सुशासनको कुरा, पारदर्शीताको कुरा छन ।

अहिले राष्ट्रियसभामा हामी भर्खरै आईरहँदा पहिलो पटक सांसदको रुपमा संसदमा आईरहँदा हामीले बोल्ने कुरा, आफूलाई प्रश्तुत गर्ने कुरा, अध्ययनका कुरा, अनुसन्धानका कुरा, अहिले सूचना र प्रविधिको जमानाका कारणले गर्दा हामीले बोलेका हरेक कुराहरु आम जनताको बीचमा, आमसञ्चारको बीचमा जान्छ । ती कुराहरुलाई हामीले कसरी मर्यादित बनाउने, कसरी व्यवस्थित बनाउने ती कुराहरु पनि अब प्रदेश सभामा आउने नयाँ प्रदेश सभालाई विगतका प्रदेशसभाले सिकेका अनुभवहरु नयाँ प्रदेश सभा र माननीयहरुलाई सिकाउने कुरा पनि आउने दिनमा यो फोरमले काम गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा हामी हरेक सांसदहरुले बोलेका कुराहरु, अडियोभिडियो सार्वजनिक गर्ने, हरेक कुराहरु पारदर्शी ढंगले जुन काम गरेको छ । यसमा हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षज्यूको पनि साह्रै महत्वपूर्ण योगदान छ । हामीलाई काम गर्नका लागि पनि उहाँ प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले अरु लामो कुरा नराखिकन म आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र रहेर नयाँ प्रदेशसभासँग हामी सहकार्यका हातहरु अगाडि बढाउँछौं । सँगसँगै यो जो फोरम बनेको छ । यो सञ्जालसँग पनि हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको सदस्यको हैसियतले त्यो नियमवली निर्माण गरिरहँदा हामीले केही कुरा उठाएका थियौं । हामीलाई निर्वाचित गर्ने स्थानीय तह, हामीलाई निर्वाचित गर्ने प्रदेशसभासँग राष्ट्रिय सभाको एउटा औपचारिक फोरम अथवा बैधानिक फोरम के हुनसक्छ ? त्यो फोरममा हामी कम्तिमा ३ महिनामा, ६ महिनामा अथवा वार्षिक रुपमा भएपनि उहाँहरुसँग बसेर छलफल अन्तरक्रिया गर्ने, त्यहाँ निस्केका सुझावहरु, निस्कर्षहरु हामीले कार्य क्षेत्रमा लागू गर्नका लागि त्यो फोरमको अपेक्षा गरेर हामीले त्यो नियमावली संशोधनमा पनि त्यो कुरा उठाएका थियौं । तत्कालीन अवस्थामा त्यो लागू हुन सकेन ।

अब त्यो फेरी पनि हामी रहेसम्म हामीले आफ्नो ठाउँबाट त्यो कुरा राष्ट्रिय सभा भनेको संघीयताको एउटा प्रतिक हो । किनभने प्रदेश सभा र स्थानीय तहको सिधै प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभाका गर्छ । त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहका समस्याहरु, प्रदेश सभाका समस्याहरु अथवा संघीय संसद यो तीन तहबीच जीवन्त सम्बन्ध, सहकार्य गर्नका निम्ति पनि नियमावलीमा वैधानिक वा कानूनी रुपमा हामी छलफल गर्नसक्छौं । त्यहाँबाट निस्केका राम्रा कुराहरुलाई अभ्यासमा ल्याउनका लागि, नीति निर्माण गर्नसक्छौं । यो दिशातर्फ पनि म सम्माननीय अध्यक्षज्युलाई अब राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन हुँदाखेरी यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो वैधानिक व्यवस्था गर्नका लागि पनि हामी अपेक्षा राख्छौं, विश्वास राख्छौं ।’

सभापति रावलले विगतमा पनि राष्ट्रिय सभा र त्यसका विषयगत समितिहरुले प्रदेश सभाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्यमा जोड दिएको स्मरण गराइन् ।