काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षसहितको पार्टी प्रतिनिधि मण्डलले देशको आर्थिक शंकट समाधान बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलवार प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेर अध्यक्ष नेपालसहितको प्रतिनिधि मण्डलले देशको आर्थिक शंकट समाधान बारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव विजय पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक शंकटका कारण मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढीरहेको बताए । उनले देशको आर्थिक शंकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसावले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको पनि बताए । उनका अनुसार पार्टीले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्वन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरु अपनाउन ढिलो गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ंविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गर्न, युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा ८ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा १ विषय अनिवार्य सीपमुलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राख्न, विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराउन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभुति गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै भौतिक निर्माण विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गर्न, भौतिक विकास निर्माणको योजना, उत्पादन बिक्रीतर्फ अति आवश्यक्ताको क्षेत्र छनोट गरेर रोजगारी वृद्धि हुनेगरी युवा, श्रम शक्ति देशमै अडाउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न, बहुवर्षिय योजनाका नाममा नाम मात्रैको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढाउँदै लैजान, जैविक इन्धन आायतमा कटौती गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवदिक अघि सार्न, सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महंगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न, सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन, सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिइ विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गर्न, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मुल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल शुरु गर्न, अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जामा भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न, समग्र देशको भू सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८ प्रतिशत र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । आर्थिक शंकटका कारणले मजदुर किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटनाबाट हामी धेरै गम्भीर भएका छाँै । बढ्दो महंगीका कारण आम मानिसलाई बाच्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ । जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ । आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ । देशको आर्थिक शंकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनुपर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसावले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रश्तुत गरका छौँ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतासाथ लिओस् र देशको आर्थिक शंकट समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरोस् भन्ने विषयमा जोड दिन चाहन्छौँ ।

देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्वन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरु अपनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गरियोस् । युवा विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायनका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस् । कक्षा ८ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा १ विषय अनिवार्य सीपमुलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राखियोस् । जसबाट स्वदेशमै रहेर केही गरेर देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस् । विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयमा पर्याप्त सिट संख्या उपलब्ध गराइयोस् । यसका निम्ति सम्भव भएसम्म सरकारी कलेजहरुमा सिट संख्या बढाउने र सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिइ देशभित्र पठनपाठन हुनसक्ने वातावरण बनाइयोस् । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभुति गरियोस् । भौतिक निर्माण विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरियोस् । भौतिक विकास निर्माणको योजना, उत्पादन बिक्रीतर्फ अति आवश्यक्ताको क्षेत्र छनोट गरेर रोजगारी वृद्धि हुनेगरी युवा, श्रम शक्ति देशमै अडाउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस् । बहुवर्षिय योजनाका नाममा नाम मात्रैको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटी अन्त्य गरियोस् । विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आायतमा कटौती गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवदिक अघि सारियोस् । सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महंगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस् । सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइयोस् । सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिइ विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मुल धारमा ल्याउनको लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल शुरु गरियोस् । अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जामा भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गरियोस् । कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमि सुधार कार्यक्रम अघि सारियोस् । कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरियोस् । समग्र देशको भू सूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८ प्रतिशत र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू ग्रियोस् । समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिबाना नतिरि कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस् ।
भाका नागेका ऋणीहरुले लिएको ऋणको चुक्ता र ब्याज तिर्ने अवधि आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाइयोस् । सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइ उद्योगले पाउने सुविधा दिइयोस् । अब आउने वर्षे बालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अघि बढाइयोस् । महंगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस् । पैदल मार्ग र शहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग समुदायका लागि बिहान बेलुकी उपयुक्त निश्चित समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दिइयोस् । असंगठित क्षेत्रका श्रमीकहरुले श्रमीक ऐनले तोकेबमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ लागू गरियोस् । निर्वाचन प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरालाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक ध्यान दिने कुरामा सरकारले सोचोस् ।’

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेर्तत्वदायी टिमले आएर ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफूले यी सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने बताउनुभएको पार्टीका उपमहासचिव डा.गंगालाल तुलाधरले बताए ।