काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन् । शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्नेबारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको तर नेताहरुबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिचेर गल्ती गरिरहेको बताए ।

उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन सकेको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरेपनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

उनले आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढीरहेको जानकारी दिए । उनले निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरुले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने बताए ।

जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु सरह भएको उनको भनाई थियो । उनले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गरे ।

उनले भने, ‘निर्वाचन खर्चको विषय बारम्बार उठ्छ, निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गयो, निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो भन्नुभयो । निर्वाचन खर्चका तीन पाटा छन्, एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च, यो वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौँ । १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा झन्डै ३ अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनेर समाचार लेख्नु भए हुन्छ । हामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकेर त्यति खर्च हो । हामीले अहिले ०७४ सालको खर्च भन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचन गरेका छौँ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अर्को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून निर्माण गरिरहेको बताए ।

उनले तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक हुँदा प्रदेश सभाका एजेण्डाहरु ओझेलमा परेको महशुस गरेको बताए । उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फरक वर्षमा गर्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति इंगित गर्दै आयोगले उम्मेदवारी दिँदा नै नेपाली नागरिक हो होइन र नागरिकता अनुसार उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको बताए ।

उनले उम्मेदवार दिँदा पनि उम्मेदवारलाई म नेपाली नागरिक हुँ, मैले पेस गरेका सबै डकुमेण्ट ठिक छन् भनेर स्वघोषणा र दस्तखत गराउने गरेको बताए । कुनैपनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नहुने र आयोगले पनि कुनै पार्टी खारेज गर्नसक्ने अधिकार नभएको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अबको निर्वाचनमा उत्साहजनक उपस्थितिका लागि रणनीति फेर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मत बदर भएको विषयमा आयोगले विशेष अध्ययन गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आश्वासन दिए ।

उनले विद्युतीय निर्वाचनका लागि कानूनमा नै बाध्यकारी बनाइनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । गत निर्वाचनमा दलीय सहमतिको नाममा निर्वाचन कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्दा आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै आगामी दिनमा आयोगमाथि कुनैपनि प्रश्न नउठ्ने गरी कानून निर्माण गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ थियो ।