काठमाडौं । लुम्विनी प्रदेशले प्रदेश ऐन मार्फत वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन सम्बद्र्धन गर्ने र काठ, दाउरा निकाल्ने बाटो खुलेको छ । वन सम्बद्र्धन प्रणालीमार्फत् उक्त बाटो खोलेको हो । वनमा भएका परिपक्क रूखहरू काट्ने र साना विरुवा हुर्काउने प्रणाली वन सम्बद्र्धन प्रणाली हो ।

जसमा ८० बर्ष सरंक्षण चक्र बनाएर रुख काटछाट गरी सरंक्षण गरिन्छ । वन दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित अम्दानीका लागी भन्दै नवलपरासीमा वन सम्बद्र्धन प्रणाली शुरु भएको छ । वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित कटान शुभारम्भ भएसँगै उपभोक्ताहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागि पनि काठ प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव होमबहादुर गुरुङ उपभोक्ताले प्रयोग गरेर बचेका काठ बिक्रि भएर सामाजि विकासका काम हुने र रोजगारी सिर्जना हुने बताए । त्यस्तै राजस्व संकलनमा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाई छ ।

सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन हो । तत्काल फाइदा पाइने र भविष्यको लागी वन जोगाउने समेत भएपछि उपभोक्ता यसप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । मुलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह नवलपरासीका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पाण्डे पुरानो र धोद्रो रुखहरु मात्रै काटिने बताउँछन् । उनले आफुहरुले नियमावलीले निर्देश गरे अनुसार काम अगाडी बढाएको बताए ।

वनले उपभोक्तालाई मात्र नभई राज्यको अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । वनमा भएका बुढा रुखलाई काट्ने र सानालाई हुर्काउने तर्फ जोड दिनुपर्छ । अन्यथा पुराना रुखहरु धोध्रो हुदै जाँदा काम नलाग्ने र राज्य लाई करोडौँ घाटा हुने हुन्छ । बहुमुल्य रुखहरु दाउराको लागी मात्र प्रयोग गर्नुभन्दा वन व्यवस्थापन भयो भने आम्दानी र वन सरंक्षण हुनसक्छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख महेन्द्रराज वाग्ले अब अरु देशबाट काठ आयात गर्नुनपर्ने बताउँछन् । यस कार्यक्रमले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउनुका साथै गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना हुने उनले उल्लेख गरे ।

नवलपरासीको कुल भु–भागको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । नवलपरासीमा यस बर्ष वन व्यवस्थापनबाट करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य देखिन्छ ।