काठमाडौँ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपालका काष्ठजन्य वन पैदावारको उच्चतम उपयोग, उत्पादन तथा आपूर्ति र विदेशबाट आयातको विस्थापन’ विषयक बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले स्वदेशी काठको उच्चतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वदेशमै काष्ठजन्य वनपैदावार उत्पादन र आपूर्ति गर्ने तथा यसको आयात विस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायले स्वदेशी काठ प्रयोग बढाउनेतर्फ सरकारलाई निर्देशन दिएकाछौँ।’

वन तथा वातवरण मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेलले काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक विधि तयार गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत समितिसमेत गठन भइसकेको जानकारी दिए। उनले वन संरक्षणसँगै उपभोग र व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको बताए। उनले भने, ‘वन संरक्षणका साथै काठको उपभोग र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’

वन तथा वातवरण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले काठमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए। नेपालमा सबैभन्दा धेरै तराई तथा चुरेक्षेत्रका वनमा काठ मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । ‘नियम अनुसार अहिले पनि १५ करोडभन्दा बढी क्युविक काठ निकाल्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसबाट सरकारले वार्षिक ९८ अर्ब ९९ करोड राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भने यसबाट ६१ हजारले रोजगार पाउन सक्ने अवस्था छ ।’

बैठकमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको प्रगति विवरणमा समेत छलफल भएको थियो । चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि बजेट घटाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

समिति सभापति थापाले चुरे संरक्षणका लागि अर्थमन्त्रालयसँग फेरि छलफल आवश्यक रहेको बताइन्। उनले वन्यजन्तु र मानवबस्तीबीचको बढ्दो द्वन्द्व कम गर्न कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वन तथा वातवरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। यसका लागि अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको खाँचो रहेको भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार सबै निकायले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समिति सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्बासेले वन संरक्षणसँगै सहज उपयोगका लागि ध्यानार्कषण गराइन् । ‘हामीसँग वन क्षेत्रफल निकै धेरै छ, सडक कालोपत्रे गर्दा पनि सडकबीचको रुख काटेका छैनौँ’, उनले भनिन्, ‘यो दीर्घकालीन समस्या भएकाले निष्र्कषमा जान जरुरी छ ।’उनले रुख कटानसँगै वृक्षरोपणलाईं प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताइन्।

समिति सदस्य जगतबहादुर पार्कीले सरकारी कार्यालयमा आल्मुनियमको प्रयोग कम गर्दै स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए। यसका लागि नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । समिति सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वदेशी काठको प्रयोग बढाएर आयातित काठमार्फत विदेशिने रकम जोगाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।