काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रुकुम पूर्वमा भएको हत्याको घटना, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, स्ववियू निर्वाचन, समावेशी सिद्धान्त र सदनभित्रै विभिन्न समयमा बोलिएका विषयमा सरकारका तर्फबाट सम्बोधन हुुनपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् ।

बैठकको आकस्मिक समयमा भाग लिने सांसदहरूले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्रमै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेजस्ता कार्यक्रम किन हटाइएको भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।

नेपाली कांग्रेसका कुसुमदेवी थापाले रुकुमपूर्वमा सिस्नो टिप्न गएका दुई बालिकाको हत्या गरिएको सम्बन्धमा गहन छानबिन गर्न र हत्यारा पत्ता लगाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन् ।

उनले दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमअन्तर्गत मातृ मृत्युदर घटाउनका लागि जनचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले लोकतन्त्र र अधिनाकवाद विरुद्ध लडेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन उपत्यकाका पाटन, अमृत साइन्स, रत्नराज्य र नेपाल कमर्स क्याम्पसमा गर्न अदालतले आदेश दिँदा पनि सरकारले त्यसलाई पन्छाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले उक्त निर्वाचन रोक्नका लागि गृहमन्त्रीको आदेशमा प्रहरी खटाइएको तथा निर्वाचन रोक्ने मात्र नभई अनिश्चितता गरिएको आरोप लगाए ।

नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले सुदूरप्रदेशको राजधानी दुई तिहाइले तोकेर निर्णय गरे पनि त्यसका लागि अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिर केन्द्रीय सरकारले नदिएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, सरकारी कार्यालयमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय छाता ऐन बनाउनेजस्ता विषय किन अटाएन भनी प्रश्न गरे ।

उनले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहँदा यसअघिको साझा कार्यक्रम किन हटाइयो भनी प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सबै नागरिकलाई एक वर्षमा राष्ट्रिय परिचय वितरणजस्ता मुद्दा नसमेटिएको गुनासो गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डले सदनको शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठाइएका विषयमा सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्न माग गरे । उनले विगतमा जस्तो मन्त्रालय विशेषले कर्मचारी खटाएर सदनमा सांसदले उठाएको सवाल टिपोट गर्ने र त्यसका आधारमा सरकारले जवाफ दिने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।