पौष २ काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीमा विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेजीको माग गरेका छन् । सीमा सुरक्षाको माग गर्दै सार्वोच्च अदालतमा दायर रिटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका हुन्।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सीमाना सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारकार क्रियाशिल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २९ गते पठाएको जवाफ बुधबार (पुस २) गते सर्वोच्चमा पुगेको हो। अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सीमा सुरक्षाको माग गर्दै दायर गरेको रिटको जवाफ मागेको सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलेसमेत समान ब्यहोराको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको छ।

नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा भनेका छन् ।

उनले १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।