काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

सोमवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सम्पती शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसदबाट पास गरेर मनी लाउण्डरिङको कालोसूचिमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्नेकुरा स्थापित गर्न पनि २०८० जेठभित्र प्रश्तुत विधेयक पारित गर्न, थप दण्डसजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरीवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताए ।

उनले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन विधेयक बनाएर आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्नुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचिमा पर्नबाट जोगाउन भएपनि सरकारले प्रश्तुत गरेको विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखि पारित गरित गर्न आग्रह गरे । उनले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिटै निस्कर्षमा पुर्‍याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सम्पति शुद्धीकरण निवारण संशेधन ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारदर्शिता गर्ने कसुर कायम नभएका सामु डकैती,पाईरेसी,हुण्डी लगायतका कतिपय विषयमा कसुर कायम गरी सजाय गर्ने,घरजग्गा सम्बन्धि व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने ,सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने,सो कसुरको अनुसन्धान अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने,सम्पती शुद्धीकरण वा आंतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसुरमा विदेशी अदालतमा भएको पैmसलाका कारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने,शंकास्पद कारोबारको विषयमा जानकारी दिने विषय समेत समावेश गरिएको छ । आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भनी स्थापित गर्न यथासक्य छिटो २०८० जेठभित्र प्रश्तुत विधेयक पारित गर्ने थप दण्ड सजाय गर्न सकिएमा आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरीवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेखिय रुपमा सुधार गर्न सकिएमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रतिवद्ध छ भन्ने सन्देश आम नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानेछ । यसबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचिमा पर्नबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने भएकाले प्रश्तुत विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखी पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । वित्तीय अपराध नियन्त्रणको सन्र्दभमा नेपालको कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ । यो विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिटै निष्कर्षमा पुर्‍याएर वित्तिय अपराध नियन्त्रणमा समिति संवेदनशिल छ भन्ने विश्वास जगाउने छ ।’

उनले सम्पती शुद्धीकरण निवारण संशेधन ऐनमा घरजग्गा सम्बन्धि व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्रै त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने,सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आएको बताए ।